राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व थप प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
बिहीबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो। प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको पहिचान, अनुसन्धान र अभियोजनलाई वैज्ञानिक, विश्वसनीय, प्रविधिमैत्री र नतिजामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीमा जवाफदेहिता, नैतिकता र सदाचार प्रवर्द्धन गर्न आयोगले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्नुभयो। आयोगले आफ्नो कार्यगत स्वायत्तता कायम राख्दै निष्पक्षता र निर्भीकताका साथ काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
उहाँले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रयास, उपलब्धि र सुझावहरू मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण आधार बन्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयमाथि संघीय संसदमा गम्भीर छलफल हुने र सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
“आयोगले संवैधानिक र कानुनी दायित्व थप प्रभावकारी रूपमा तथा कार्यगत स्वायत्तता कायम राखी निष्पक्षता र निर्भीकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने ठान्दछु,” उहाँले भन्नुभयो।
राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसदमा पेस हुनेछ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास, उपलब्धि तथा सुझावले आगामी दिनमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आधार तयार गर्ने उहाँको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस