सरकारले कर्मचारीलाई प्रत्येक १५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको केही महिनामै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारी भने दुई महिनादेखि पारिश्रमिकविहीन भएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले बजेट पारित गर्न नसक्दा कर्मचारीले साउन र भदौको तलब पाउन नसकेका हुन्।

सरकारले गत वैशाखदेखि परीक्षणका रूपमा संघीय कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब वितरण सुरु गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षदेखि सबै कर्मचारीलाई यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने तयारीसमेत गरिएको थियो। तर सुदूरपश्चिममा भने नियमित मासिक तलबसमेत भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था बनेको छ।

प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारी नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भएर काम गरिरहेका छन्। तर बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदा उनीहरूले दुई महिनाको पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन्। यसको असर कर्मचारीको घरायसी खर्चदेखि प्रदेश सरकारका कार्यालयको नियमित सञ्चालनसम्म परेको छ।

दुई महिनादेखि तलब नआउँदा घरखर्चदेखि कार्यालयसम्म दबाब

सवडिभिजन वन कार्यालय सुखडका वन अधिकृत सोम घलानका अनुसार दुई महिनादेखि तलब नआउँदा कर्मचारीसँगै कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या देखिन थालेको छ। कार्यालयका नियमित खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको र बिजुलीलगायतका बिलसमेत समयमा भुक्तानी गर्न नसकिएको उनले बताएका छन्।

त्यस्तै, सोही कार्यालयका वनरक्षक गोकुल थापाले तलब रोकिँदा घरभाडा, दैनिक उपभोग्य सामग्रीलगायत नियमित खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताएका छन्। नियमित आम्दानीमा निर्भर कर्मचारीका लागि दुई महिनाको पारिश्रमिक रोकिँदा आर्थिक दबाब बढेको उनको भनाइ छ।

दसैँ नजिकिँदा कर्मचारीको चिन्ता थपियो

दुई महिनादेखि तलब नपाएका कर्मचारीका लागि समस्या अझ गम्भीर बनेको छ। बडादसैँ नजिकिँदै गर्दा घर जाने खर्च, खाद्यान्न तथा आवश्यक सामग्री खरिद र परिवारसँग जोडिएका अन्य खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारीमा थप दबाब परेको छ।

डिभिजन वन कार्यालय कैलालीमा कार्यरत वरिष्ठ वन अधिकृत विश्वराज पण्डितले दुई महिनादेखि तलब नआएको र दसैँ नजिकिँदै गर्दा घरपरिवारसँग चाड मनाउने खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको बताएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका अधिकृत युवराज जैसीले पनि नियमित आम्दानी रोकिँदा घरभाडा, बालबालिकाको विद्यालय शुल्क तथा दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बताएका छन्।

ट्रेड युनियन कैलालीका अध्यक्ष विमलप्रकाश जोशीका अनुसार लामो समयसम्म तलब रोकिँदा कर्मचारीमा आर्थिक दबाब बढ्नुका साथै कार्यालयको नियमित कामसमेत प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ।

बजेट पारित नभएकै कारण रोकियो तलब

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका वरिष्ठ लेखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी बल्देव कपाडीका अनुसार प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भएपछि मात्रै नियमित बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्छ। बजेट पारित भएपछि सम्बन्धित कार्यालयलाई प्रणालीमार्फत बजेट उपलब्ध गराइन्छ र स्वीकृत बजेट तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ।

उनका अनुसार बजेट नै कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले कर्मचारीको तलब भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। कर्मचारीको तलबका लागि पनि सम्बन्धित कार्यालयको बजेट, अख्तियारी र निकासा प्रक्रियालगायतका चरण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता जगदीश जोशीले पनि प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन नसकेका कारण कर्मचारीको तलब भुक्तानी हुन नसकेको बताएका छन्। बजेट आएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ।

सरकार फेरियो, बजेट आएन

सुदूरपश्चिममा बजेट पारित हुन नसक्नुको पृष्ठभूमिमा सरकार परिवर्तन र बजेटसम्बन्धी विवाद जोडिएको छ। अघिल्लो सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो। तर बजेट विवादकै बीच सरकार परिवर्तन भएपछि उक्त बजेट कार्यान्वयनमा जान सकेन।

हाल नेकपा (एमाले)को साझेदारीमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री छन्। नयाँ सरकारले अघिल्लो बजेट पुनर्लेखन गरेर नयाँ बजेट ल्याउने बताउँदै आएको छ। तर सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि बजेट पारित हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री भट्टले भने प्रदेशमा देखिएको बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्दै नीति, विधि र पद्धतिमा आधारित नयाँ बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

यसरी संघीय सरकारले कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था अघि बढाउने घोषणा गरिरहँदा सुदूरपश्चिमका कर्मचारी भने नियमित मासिक तलबसमेत पाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। प्रदेशमा बजेट पारित भएर वित्तीय प्रक्रिया अघि नबढेसम्म कर्मचारीको रोकिएको तलब भुक्तानीको बाटो खुल्ने देखिँदैन।