सरकारले जलविद्युत आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा विपद्को समयमा अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि २ प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत आयोजनाको स्वामित्वमा सहभागी गराउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले कठिन भौगोलिक अवस्था र प्रतिकूल मौसमका बाबजुद खोज तथा उद्धारमा सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गरेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गरे । उनीहरूको समर्पण र राष्ट्रप्रतिको दायित्वबोधको कदर गर्दै जलविद्युत आयोजनाको प्राथमिक शेयरमा २ प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गर्ने नीतिगत निर्णय लिइएको उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले विपद्का बेला जोखिम मोलेर उद्धार तथा राहतमा खटिने सुरक्षाकर्मीको योगदानलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने बताए । सोही उद्देश्यअनुसार जलविद्युत आयोजनाको स्वामित्वमा उनीहरूलाई सहभागी गराउने व्यवस्था अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
उनले भोटेकोशी विपत्तिका क्रममा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सिंचाइ विभाग तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका कर्मचारीले गरेको समन्वयकारी भूमिकाको समेत प्रशंसा गरे । मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो विपद्बाट भएको क्षतिले भविष्यका जलविद्युत आयोजना निर्माणमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने पाठ सिकाएको बताए ।
क्षतिको लेखाजोखा गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने प्रविधि र संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । भविष्यमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनालाई विपद् प्रतिरोधी बनाउन सुरक्षा मापदण्डलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना तर्जुमा गर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस