नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन विकास बैंक, दुई फाइनान्स कम्पनीसहित एक पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) विरुद्ध कडा निगरानी र कारबाही थालेको छ।

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीमा कडाइ गर्दै पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा राखेको हो। यस्तै, मुक्तिनाथ, नारायणी र साल्पा गरी तीन विकास बैंकलाई सचेत गराएको छ।

बैंकले पोखरा फाइनान्सका पूर्व सिइओ रविचन्द्र गुरुङलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएर पदबाट हटाएको छ। राष्ट्र बैंकको निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार पोखरा फाइनान्सले २०८१ माघ १३ देखि २६ गतेसम्मको अवधिमा अनिवार्य मौज्दात रकम कायम गर्न असफल भएको कारण संस्थालाई ४६ हजार ७१८ रुपैयाँ २३ पैसा नगद जरिवाना तिराइएको हो।

त्यस्तै, पूर्व सिइओ रविचन्द्र गुरुङले समग्र व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिका रूपमा नियामक निर्देशन पालना नगरेको, र राष्ट्र बैंकले सोधेको स्पष्टिकरण पनि असन्तोषजनक भएकोले उनलाई राष्ट्र बैंक ऐन, दफा १०० को उपदफा २ (ग) अनुसार ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो। गुरुङको स्थानमा सञ्चालक समितिले फागुन २६ गते बसेको बैठकमा प्रकाश गुरुङलाई नयाँ सिइओ नियुक्त गरिसकेको छ । यो कम्पनीलाई नयाँ कर्जा तथा निक्षेप खाता खोल्न रोक लगाइएको छ।

जानकी फाइनान्सको पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्डअनुसार नरहेकोले राष्ट्र बैंकले कम्पनीमाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंकका अध्यक्ष भरतराज ढकाल भवन निर्माण समितिको संयोजकका रूपमा सहभागी भएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत भएकाले उनलाई सचेत गराइएको हो।

नारायणी विकास बैंकले तोकिएको न्यूनतम पूँजी, निक्षेप संकलन सीमा, एकल ग्राहक कर्जा सीमा लगायत निर्देशनहरु उल्लंघन गरेको पाइएपछि तत्काल सुधार गर्न लिखित आदेश दिइएको छ। संस्थालाई २०८२ असार मसान्तसम्म पूँजी र पूँजीकोष अनुपात अनिवार्य रूपमा कायम गर्न भनिएको छ।

साल्पा विकास बैंकले पनि अझैसम्म न्यूनतम चुक्तापुँजी कायम नगरेकाले सञ्चालक समितिलाई नसिहत दिइएको छ ।