उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूको बाँकी प्रिमियम महसुल तत्काल असुल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सुशासनलाई पहिलो वर्षको मुख्य प्रतिबद्धता बनाएको सरकारले उद्योगहरूको अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता असुलीमा मौनता साँधेको भन्दै घिसिङले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

लोडसेडिङका समयमा विशेष सुविधा लिएर विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगमध्ये पहिलो किस्ता बुझाइसकेका ग्राहकबाट समेत बाँकी रकम उठाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रभावकारी पहल नगरेको उनको आरोप छ।

घिसिङले विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विद्युत् बक्यौता असुली प्रभावित भएको भए पनि अहिले करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार रहेकाले प्रचलित कानुनअनुसार बक्यौता उठाउन कुनै बाधा नरहेको बताएका छन्। उनले प्रशासनिक पुनरावलोकनको विषयलाई पुनः अघि सारेर बक्यौता असुली प्रक्रियालाई अन्योलमा पार्ने प्रयास भए त्यसले सुशासन र कानुनी शासनको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउने बताएका छन्।

घिसिङले उद्योगहरूको अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता असुलीमा सरकार उदासीन देखिएको तर मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामाथि पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको अतिरिक्त भार थप्ने निर्णय गरिएको भन्दै विरोधाभासपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्।

कानुन सर्वसाधारणका लागि मात्र कडा र उद्योगीका लागि लचकदार हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अवस्थाले सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्। उनका अनुसार सुशासनको वास्तविक परीक्षण भाषण वा घोषणाबाट नभई कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट हुन्छ। त्यसैले प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगहरूको बाँकी बक्यौता तत्काल असुली प्रक्रिया अघि बढाई राज्यको राजस्व संरक्षण गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।