अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको साझा सञ्जाल (एआइएन) ले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।

नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को पाँचौँ संशोधनमार्फत गैरनाफामूलक क्षेत्रलाई समेत कानुनी क्षेत्राधिकारभित्र समेटेपछि एआइएनले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई यससम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।

सामाजिक संघसंस्थालाई दर्ता तथा आबद्धता दिने निकायहरूबाट आवश्यक कानुनी अभ्यास र नियमनका मापदण्ड तय भइरहेको सन्दर्भमा सरोकारवालालाई नीतिगत स्पष्टता प्रदान गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको एआइएनले जनाएको छ। कार्यक्रममा सरकारी प्रतिनिधि तथा प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी क्रियाकलाप तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे जानकारी गराएका थिए।

एआइएनकी कोषाध्यक्ष सुजिता माथेमाले वित्तीय सुशासन कायम गर्नु कुनै एक संस्था वा निकायको मात्र नभई सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताइन्। उनले नेपालका लागि अहिलेको समय वित्तीय पारदर्शिताका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको विषयलाई केवल अन्तर्राष्ट्रिय सूचीका रूपमा मात्र लिन नहुने बताइन्। ग्रे लिस्टिङलाई चेतावनीका रूपमा मात्र नभई नेपालको वित्तीय प्रणाली सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

माथेमाका अनुसार ग्रे लिस्टिङको प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमै सीमित नरही विदेशी लगानीको वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार, विप्रेषणको प्रवाह, विकास साझेदारी तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविसम्म पर्न सक्छ। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणलाई केवल प्राविधिक वा कानुनी विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताइन्। यो विषय मुलुकको आर्थिक स्थायित्व, सुशासन, लगानीकर्ताको विश्वास र राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उनको भनाइ छ।

‘वित्तीय सुशासन कुनै एक संस्था वा एकल निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो हामी सबैको साझा दायित्व हो,’ माथेमाले भनिन्, ‘हामीले ग्रे लिस्टिङलाई चेतावनीका रूपमा मात्र नभई वित्तीय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, कानुन र अभ्यासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप परिमार्जन गर्ने तथा नेपाललाई विश्वसनीय, पारदर्शी र जिम्मेवार राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।’

उनले वित्तीय क्षेत्रमा सुधार ल्याई नेपालको राष्ट्रिय छवि मजबुत बनाउन सबै सरोकारवाला पक्षलाई आह्वानसमेत गरिन्। एआइएनका अनुसार मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘ग्रे लिस्ट’बाट ‘ग्रिन लिस्ट’तर्फ स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा सामाजिक क्षेत्रबाट सहयोग पुर्‍याउन पनि कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

एआइएनका सदस्य संस्थाका कार्यकारी प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखलाई नीतिगत ज्ञान र सचेतना प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, प्राविधिक विज्ञ तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।