आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को संघीय बजेट आज सार्वजनिक हुँदैछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमार्फत नयाँ आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण प्रस्तुत गर्न लागेको हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठक आज दिउँसो ४ बजे बस्ने कार्यसूची छ, जहाँ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नेछन् । नेपालको संविधानले हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले प्रत्येक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय, व्यय, नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर आम नागरिकका लागि ‘बजेट’ भन्ने शब्द केवल कर बढ्ने वा घट्ने विषय मात्र होइन । बजेट देशको आर्थिक दिशा तय गर्ने प्रमुख नीति दस्ताबेज हो । बजेट भनेको के हो ? सामान्य अर्थमा बजेट भनेको कुनै निश्चित अवधिका लागि आय र व्ययको अनुमानसहित तयार गरिएको लिखित दस्ताबेज हो । सरकारले आगामी एक वर्षमा कति राजस्व उठाउने, कहाँबाट ऋण लिने, कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने र विकासका प्राथमिकता के हुने भन्ने विषय बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिन्छ । बजेटलाई केवल अंकहरूको हिसाब–किताब मात्र मानिँदैन । यो सरकारको आर्थिक नीति, विकासको दृष्टिकोण र राजनीतिक प्रतिबद्धताको प्रतिविम्ब पनि हो । बजेटले देशको आर्थिक गतिविधि, लगानी, रोजगारी, उत्पादन, व्यापार, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक दस्ताबेज मानिन्छ । बजेट निर्माण कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ? नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा मंसिर महिनादेखि सुरु हुने गर्दछ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विभिन्न मन्त्रालयहरू आगामी वर्षको योजना तथा कार्यक्रमको तयारीमा जुट्छन् । सुरुमा स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशस्तरबाट आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमहरू सङ्कलन गरिन्छ । ती योजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्छन् । प्राप्त योजनाहरू ‘प्रोजेक्ट बैंक’मा दर्ता गरिन्छ । प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता भएका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरी बजेटमा समावेश गरिन्छ । सरकारले आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा पी–१, पी–२ र पी–३ मा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले पहुँचका आधारमा साना तथा अनुत्पादक योजना बजेटमा पार्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । बजेट निर्माणमा को–को सहभागी हुन्छन् ? बजेट निर्माण बहुपक्षीय प्रक्रिया हो । यसमा मुख्य रूपमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तह, संसद्का समितिहरू, निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी, विकास साझेदार र विज्ञहरूको सहभागिता हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले फागुन ७ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउँछ । सोही सिलिङका आधारमा मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव तयार गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयले त्यसपछि मन्त्रालयगत छलफल सुरु गर्छ । मन्त्री, सचिव तथा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूसँग कार्यक्रम, खर्च, आवश्यकता र प्राथमिकतामाथि विस्तृत छलफल गरिन्छ । यसैबीच निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, श्रमिक संगठन, नागरिक समाज र सर्वसाधारणबाट समेत सुझाव सङ्कलन गरिन्छ । संसद्मा ‘पूर्व–बजेट छलफल’ सञ्चालन हुन्छ, जहाँ सांसदहरूले आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्छन् । बजेट निर्माणका कानुनी प्रक्रिया बजेट निर्माण आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, आर्थिक नियमावली र संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छ । पहिले सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गर्छ । त्यसपछि सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ, जुन परम्पराअनुसार राष्ट्रपतिले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा देशको आर्थिक अवस्थाको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरिन्छ । साथै राजस्व अनुमान, वैदेशिक सहायता, खर्चको अवस्था, त्रिवर्षीय खर्च अनुमान र विभिन्न विधेयकहरूको मस्यौदा तयार गरिन्छ । बजेटसँगै विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक तथा पेस्की खर्च विधेयक पनि तयार गरिन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि बजेट अन्तिम रूप पाउँछ र जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्छन् । संसद्बाट कसरी पारित हुन्छ बजेट ? अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरेपछि संसद्मा त्यसमाथि विस्तृत छलफल हुन्छ । सांसदहरूले मन्त्रालयगत बजेटमाथि धारणा राख्छन्, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् र विभिन्न शीर्षकमाथि प्रश्न उठाउँछन् । छलफलपछि बजेट बहुमतबाट पारित गरिन्छ । संसद्बाट पारित नभएसम्म बजेट कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । पारित भएपछि आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुने साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनमा आउँछ । बजेट किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ ? बजेटले देशको आर्थिक दिशा तय गर्छ । सरकारले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, कहाँ लगानी बढाउने, कुन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर बढाउने वा घटाउने, सामाजिक सुरक्षा कसरी विस्तार गर्ने भन्ने सबै कुरा बजेटमै निर्भर हुन्छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि र सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक स्रोत बजेटमार्फत विनियोजन गरिन्छ । त्यसैले बजेटलाई सरकारको वार्षिक आर्थिक रोडम्यापका रूपमा हेरिन्छ । प्रभावकारी बजेटले आर्थिक गतिविधि बढाउन, लगानी आकर्षित गर्न, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । कार्यान्वयन किन चुनौतीपूर्ण हुन्छ ? नेपालमा हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहने गरेको आलोचना हुने गरेको छ । कतिपय आयोजना पूर्वतयारीबिना बजेटमा समावेश हुने, ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर हुने, प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पूँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी बजेटलाई यथार्थपरक, अनुशासित र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने प्रयास भइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आयोजनाको पूर्वतयारी, स्रोत सुनिश्चितता र खर्च क्षमताका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने अभ्यासलाई जोड दिइएको छ । नयाँ बजेटप्रति अपेक्षा यस वर्षको बजेटप्रति निजी क्षेत्र, कर्मचारी, किसान, युवा, उद्योगी तथा आम नागरिकको विशेष चासो छ । घट्दो आर्थिक गतिविधि, बजारमा माग अभाव, रोजगारी संकट, सुस्त पूँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको खस्कँदो मनोबललाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ । उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, डिजिटल अर्थतन्त्र र सामाजिक सुरक्षालाई आगामी बजेटले प्राथमिकता दिने अनुमान गरिएको छ । सरकारले ल्याउने बजेट केवल सरकारी खर्चको सूची मात्र नभई देशको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्ने दस्ताबेज भएकाले यसलाई नागरिक, निजी क्षेत्र र विकास साझेदार सबैले चासोका साथ हेर्ने गरेका छन् ।