अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई सरकारले आर्थिक सुधारको नयाँ अध्यायका रूपमा चित्रित गरेको छ। कर प्रणालीदेखि प्रशासनिक संरचना, ऊर्जा क्षेत्र, वित्तीय प्रणाली र निजी लगानीसम्म व्यापक परिवर्तनको घोषणा गरिएको छ। तर, बजेटले देखाएको महत्वाकांक्षी चित्र व्यवहारमा कति सफल हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ। २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। तर अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था हेर्दा यस्तो लक्ष्य प्राप्ति सहज देखिँदैन। निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त छ, उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ र उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बनेको छ। यस्तो अवस्थामा एकै वर्ष १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य आफैंमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। बजेटको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष कर प्रणालीमा गरिएको सुधार हो। आयकर छुटको सीमा बढाइएको, भन्सार दर घटाइएको तथा केही वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर विगतका अनुभवले नीतिगत घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने देखाइसकेको छ। व्यवसायीहरू अहिले पनि नीतिगत स्थायित्व र कार्यान्वयन क्षमताप्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। सरकारले ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने र केही संस्थालाई गाभ्ने घोषणा गरेको छ। प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने उद्देश्य स्वागतयोग्य भए पनि यस्ता घोषणा विगतमा पनि धेरै पटक भएका थिए। तर राजनीतिक दबाब र प्रशासनिक जटिलताका कारण अधिकांश योजना कागजमै सीमित भएका उदाहरण छन्। ऊर्जा क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ। 'टेक एन्ड पे' हटाएर 'टेक अर पे' प्रणालीमा फर्किने निर्णय तथा प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजनलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। तर दशकौँदेखि रोकिएका ठूला जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए, अतिरिक्त विद्युत्को बजार सुनिश्चितता र दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीतिबारे बजेट मौन देखिएको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने र गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराउने व्यवस्था पनि बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन्। तर विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा अझै पनि कानुनी जटिलता, नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई मुख्य समस्याका रूपमा उठाउँदै आएका छन्। यस्ता संरचनागत समस्याको समाधानबिना लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न कठिन हुने देखिन्छ। कृषि क्षेत्र बजेटको कमजोर पक्षका रूपमा देखिएको छ। कृषि रूपान्तरणको चर्चा भए पनि उत्पादन वृद्धि, प्रविधि विस्तार, साना किसानको क्षमता अभिवृद्धि तथा बजार व्यवस्थापनका विषयमा पर्याप्त कार्यक्रम देखिँदैनन्। अधिकांश बजेट अझै रासायनिक मल र परम्परागत खर्चमै केन्द्रित रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सूचना प्रविधि उद्योगलाई कर छुट दिने व्यवस्था तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि जस्ता निर्णयले केही क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ। तर अर्थतन्त्रको समग्र पुनरुत्थानका लागि उत्पादन, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र निर्यात वृद्धिमा ठोस उपलब्धि देखिनुपर्ने आवश्यकता छ। समग्रमा हेर्दा, डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले सुधारको महत्वाकांक्षी खाका कोरेको छ। तर नेपालको विगत हेर्दा चुनौती नीति निर्माणमा भन्दा बढी कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ। महत्वाकांक्षी घोषणा र वास्तविक उपलब्धिबीचको दूरी कम गर्न सरकार सक्षम भए मात्रै यो बजेट ‘स्वर्णिम’ बन्नेछ। अन्यथा, यो पनि सुधारका आकर्षक नारामै सीमित हुने खतरा कायमै रहनेछ। त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न बजेटको आकार वा घोषणाको होइन, सरकारको कार्यान्वयन क्षमता, नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना गर्न सक्ने सामर्थ्यको हो। समृद्ध नेपालको सपना बजेटको पानामा मात्र होइन, व्यवहारमा देखिन थालेपछि मात्रै यसको वास्तविक मूल्यांकन सम्भव हुनेछ।