सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विभिन्न सात महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकले लगानी, शिक्षा, कानुन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, यातायात तथा राहत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयहरू अनुमोदन गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्नुका साथै लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा काठमाडौंकी याङ्की उक्यावलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्दै उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडमा गाभ्न स्वीकृति दिएको छ। सरकारले यस निर्णयबाट संस्थागत पुनर्संरचना गर्दै यातायात तथा पारवहन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरेको छ।

यस्तै, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसले मासुको गुणस्तर, खाद्य सुरक्षा तथा उपभोक्ता स्वास्थ्य संरक्षणमा थप प्रभावकारी नियमन हुने सरकारको विश्वास छ।

मन्त्रिपरिषद्ले बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। बालअधिकार संरक्षण तथा कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन संशोधन विधेयक अघि बढाइएको जनाइएको छ।

त्यसैगरी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्षमा प्रा. डा. खड्गबहादुर केसी र सचिवमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

बैठकले सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको उपचार र राहतको व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत गरेको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

सरकारका यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, लगानी प्रवर्द्धन, शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको बताइएको छ।