अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशका २० वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)सँग छलफल गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने उपायबारे स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य सुझाव माग गरेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार र कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए।

अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब सरकारको मुख्य ध्यान त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको बताए। बजेटका लक्ष्य हासिल गर्न बैंकिङ क्षेत्रको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

छलफलका क्रममा उनले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको विरोधाभासप्रति विशेष चासो व्यक्त गरे। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको, कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून तहमा झरेको भए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा नबढ्नु र लगानी विस्तारमा व्यवसायी हिच्किचाइरहनु चिन्ताको विषय भएको उनले बताए।

'उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन के–कस्ता संरचनागत सुधार आवश्यक छन् ? मौद्रिक नीति, नियमन र सुपरिवेक्षणमा अब कस्तो नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ ? अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ?' भन्दै अर्थमन्त्रीले सीईओहरूसँग धारणा मागेका थिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा. विश्व पौडेलको अनुपस्थितिमा सम्पन्न छलफलमा बैंकिङ प्रणालीलाई उत्पादनमुखी बनाउने नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका विषयमा विस्तृत बहस भएको थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था र बजारको मनोविज्ञानलाई बैंकिङ क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्ने भएकाले बजेट कार्यान्वयन, लगानी विस्तार तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बैंकरहरूको अनुभव र सुझाव सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताए।

उनले सरकार र वित्तीय क्षेत्रबीचको समन्वयलाई अझ सुदृढ गर्दै निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको पनि स्पष्ट पारे।

बैठकमा सहभागी वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले कर्जा विस्तार, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी, ब्याजदर, वित्तीय पहुँच विस्तार, नियामकीय सुधार तथा निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धिसम्बन्धी विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयले प्राप्त सुझावलाई आगामी नीतिगत निर्णय र बजेट कार्यान्वयनमा उपयोग गर्ने जनाएको छ।