परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागले कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवालाई थप सहज, पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘नेपाल ई-प्रमाणीकरण प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उक्त प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन्। नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै नेपालका विभिन्न सरकारी निकायबाट जारी वा प्रमाणित भएका शैक्षिक प्रमाणपत्र, सिफारिस पत्र, आधारभूत कागजातलगायत अन्य कागजातको कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि अब अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने भएको छ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आफूले गरेको पहिलो निर्णयले अहिले मूर्तरूप पाएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे। उनले यो प्रणालीले परराष्ट्र मन्त्रालयको सेवा प्रवाहलाई थप आधुनिक, प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

उनका अनुसार सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ र सुशासनको अवधारणाअनुसार सार्वजनिक सेवाहरूलाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। सोही प्रतिबद्धताको निरन्तरताका रूपमा ई-प्रमाणीकरण प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए।

मन्त्री खनालले विगतमा कागजातमा सामान्य त्रुटि वा अपुग कागजातका कारण सेवाग्राहीले पटक-पटक विभाग धाउनुपर्ने र सम्बन्धित स्थानीय तहमा फर्किनुपर्ने झन्झट रहेको स्मरण गर्दै अब भने सम्बन्धित स्थानबाटै अनलाइन आवेदन दिन सकिने र आवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

उनले यस प्रणालीले लामो लाइन बस्नुपर्ने, अनावश्यक समय र खर्च व्यहोर्नुपर्ने तथा सामान्य त्रुटिका कारण सेवा ढिलो हुने समस्या अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

कन्सुलर सेवा विभागका अनुसार सरकारी निकायबाट जारी तथा प्रमाणित कागजातको कन्सुलर प्रमाणीकरणलाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउनु प्रणालीको मुख्य उद्देश्य हो। विभागले यसबाट सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, प्रभावकारिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुने जनाएको छ।

विशेषगरी वैदेशिक अध्ययन, रोजगारी, आप्रवासन तथा अन्य प्रयोजनका लागि कन्सुलर प्रमाणीकरण आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीले यो प्रणालीबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।