अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको दायरा खुम्चिँदै गएकाले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी जुटाउन चुनौती बढ्दै गएको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक ऋणको ब्याजदर बढ्दै गएको र अनुदानको दायरा सीमित हुँदै गएकाले विगतमा ठूला पूर्वाधारमा लगानी हुँदै आएको स्रोतको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

नेपाललाई ठूलो मात्रामा ऋण तथा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारको ऋणको ब्याजदर बढ्ने क्रममा रहेकाले आगामी दिनमा चुनौती थपिने उनको भनाइ छ।

'वैदेशिक सहयोग र ऋणको दायरा घट्दै गएको छ। ऋणको ब्याजदर बढिरहेको छ र अनुदानको दायरा पनि सीमित हुँदै गएको छ,' उनले भने, 'त्यसैले अब ठूला पूर्वाधारमा लगानीका लागि वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।'

अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो अवस्थामा नेपालका लागि संस्थागत लगानी भित्र्याउनुको विकल्प क्रमशः सीमित हुँदै गएको बताए। विदेशी संस्थागत लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो।

गैरसरकारी क्षेत्रमा आउने वैदेशिक रकम पनि घट्दै

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत आउने वैदेशिक रकमसमेत घट्दै गएको बताए। यस्ता संस्थामार्फत आउने रकम घट्नुको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पनि परेको उनको भनाइ थियो। वैदेशिक स्रोतमा आएको परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले लगानीका नयाँ स्रोत पहिचान गर्नुपर्ने उनले बताए।

विदेशमा रहेका नेपालीबाट लगानी जुटाउने तयारी

सरकारले वैदेशिक स्रोतको विकल्पका रूपमा विदेशमा रहेका नेपालीबाट लगानी जुटाउने योजना अघि सारेको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।

उनका अनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी बन्डलगायतका वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी भित्र्याउने विषय बजेटमै समेटिएको छ। यस्ता लगानी भित्र्याउन देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध क्रमशः हटाउँदै जाने सरकारको योजना रहेको उनले बताए।

नेपालले अब परम्परागत वैदेशिक सहायता र ऋणमा मात्र निर्भर नभई निजी तथा संस्थागत पुँजी परिचालन गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री वाग्लेले जोड दिएका छन्।