अमेरिकाले आफ्नो २५०औँ स्थापना दिवस मनाउने तयारी गरिरहेका बेला उसको वित्तीय अवस्थाले भने एउटा असहज प्रश्न उठाएको छ। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको दैनिक तथ्यांकअनुसार अगस्ट १८ मा संघीय सरकारको कुल ऋण ४०.०४७ ट्रिलियन डलर पुगेको थियो। यसमध्ये करिब ३२.३ ट्रिलियन डलर जनतासँग रहेको सरकारी ऋण हो भने करिब ७.८ ट्रिलियन डलर सरकारकै विभिन्न निकायबीचको दायित्व हो। त्यसैले ४० ट्रिलियन डलरको सम्पूर्ण रकम विदेशी देश वा विदेशी लगानीकर्तासँग लिएको ऋण हो भन्ने बुझाइ सही होइन।

४० ट्रिलियन डलरको आकार सामान्य मानिसका लागि कल्पना गर्नै कठिन छ। त्यसैले अमेरिकी ऋणको वास्तविक कथा बुझ्ने सबैभन्दा सजिलो बाटो यसको वृद्धिको गति र त्यसमा थपिँदै गएको ब्याज हेर्नु हो। अमेरिकी ऋण सन् २०१७ यता दोब्बरभन्दा बढी भइसकेको छ। कोरोना महामारीका बेला भएको असाधारण सरकारी खर्चले यस वृद्धिलाई तीव्र बनायो भने त्यसपछि पनि कर र सरकारी खर्चबीचको ठूलो अन्तर कायम रह्यो। युद्ध तथा रक्षा खर्च, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमको बढ्दो लागत तथा विभिन्न कर नीतिले पनि सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको खाडललाई फराकिलो बनाउँदै लगेका छन्।

४० ट्रिलियन डलर ऋण को यात्रा कसरी सुरु भयो?
अमेरिकाको ऋण कुनै एउटा सरकार वा एउटा आर्थिक संकटको परिणाम होइन। यो दशकौँदेखि जम्मा हुँदै आएको वित्तीय असन्तुलनको परिणाम हो। सरकारको खर्च आम्दानीभन्दा बढी भयो भने फरक रकम ऋणबाट जुटाउनुपर्छ। यस्तो अवस्था एक वर्ष वा दुई वर्ष रहँदा ठूलो समस्या नदेखिन सक्छ। तर आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्ने क्रम वर्षौँसम्म चल्यो भने ऋणको आकार बढ्दै जान्छ र अन्ततः त्यसको ब्याज पनि सरकारको नियमित खर्चको ठूलो हिस्सा बन्न थाल्छ।

अमेरिकाले युद्ध र रक्षा खर्चमा ठूलो रकम खर्च गरेको छ। विभिन्न चरणमा कर कटौती भएका छन्। आर्थिक संकटका बेला नागरिक र व्यवसायलाई राहत दिन सरकार अघि सरेको छ। सन् २००८ को वित्तीय संकट र त्यसपछि कोरोना महामारीले सरकारी खर्चलाई असाधारण रूपमा बढाए। अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट जोगाउन आवश्यक परेका ती खर्च तत्कालीन अवस्थामा उचित पनि हुन सक्छन्। तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब संकट सकिएपछि पनि खर्च र आम्दानीबीचको अन्तर सामान्य अवस्थामा फर्किँदैन।

अमेरिकाको अर्को दीर्घकालीन चुनौती जनसंख्याको उमेर संरचनामा आएको परिवर्तन हो। ‘बेबी बुमर’ पुस्ता अवकाशको उमेरमा पुग्दै जाँदा सामाजिक सुरक्षा र मेडिकेयरजस्ता कार्यक्रमको खर्च बढिरहेको छ। यी कार्यक्रम तत्काल बन्द गर्न वा ठूलो मात्रामा कटौती गर्न राजनीतिक रूपमा पनि कठिन छन्। त्यसैले अमेरिकी सरकारका लागि खर्चको एउटा ठूलो हिस्सा भविष्यमा पनि कायम रहने देखिन्छ।

यही कारण अहिलेको अमेरिकी ऋण समस्या केवल मन्दीका बेला देखिने अस्थायी समस्या होइन। अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेका बेला पनि सरकारको बजेट घाटा ठूलो रहनु यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। सामान्यतया अर्थतन्त्र बलियो हुँदा कर संकलन बढ्छ र सरकारको वित्तीय अवस्था सुधारिनुपर्ने हो। तर अमेरिकी अर्थतन्त्र बढिरहेका बेला पनि खर्च आम्दानीभन्दा माथि रह्यो भने ऋण घट्ने ठाउँ साँघुरिँदै जान्छ।

असली समस्या ऋण होइन, त्यसको ब्याज हो

४० ट्रिलियन डलरको ऋण ठूलो संख्या हो। तर सरकारको वित्तीय अवस्था कति दबाबमा छ भन्ने बुझ्न ऋणको ब्याज हेर्नुपर्छ। सरकारले ऋण उठाउँदा अमेरिकी ट्रेजरी ऋणपत्र जारी गर्छ र ती ऋणपत्र किन्ने लगानीकर्तालाई ब्याज वा प्रतिफल दिनुपर्छ। ऋणको आकार बढ्दै जाँदा नयाँ ऋणको आवश्यकता बढ्छ। त्यसमाथि ब्याजदर उच्च रह्यो भने नयाँ ऋण झन् महँगो हुन्छ।

अहिले अमेरिकाको समस्या यही दोहोरो दबाब हो। एकातिर सरकारले पुरानो ऋणको ठूलो हिस्सा समयक्रममा पुनः वित्तीयकरण गर्नुपर्छ, अर्कोतिर नयाँ ऋण उठाउँदा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न तुलनात्मक रूपमा उच्च प्रतिफल दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। यसको अर्थ सरकारको प्रत्येक नयाँ ऋणको लागत बढ्दै जानु हो।

कांग्रेसको बजेट कार्यालयका अनुसार सन् २०२६ मा अमेरिकी सरकारको शुद्ध ब्याज भुक्तानी करिब १ ट्रिलियन डलर पुग्नेछ र सन् २०३६ सम्ममा यो २.१ ट्रिलियन डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ। त्यही अवधिमा संघीय बजेट घाटा १.९ ट्रिलियन डलरबाट बढेर ३.१ ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान छ। सीबीओले बढ्दो ब्याज खर्चलाई बजेट घाटा बढाउने प्रमुख कारणमध्ये एक मानेको छ।

ऋणको आकार ठूलो हुनु आफैंमा सबैभन्दा ठूलो खतरा होइन, त्यो ऋणको ब्याज तिर्ने रकम हरेक वर्ष बढ्दै जानु र त्यसले सरकारको भविष्यको खर्च गर्ने क्षमता खुम्च्याउँदै जानु ठूलो खतरा हो।

यसलाई एउटा परिवारको उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ। कुनै परिवारले आम्दानीभन्दा बढी खर्च गरेर ऋण लियो भने सुरुमा समस्या देखिँदैन। तर ऋण बढ्दै जाँदा ब्याज तिर्ने रकम पनि बढ्छ। एक समयपछि नयाँ घरायसी आवश्यकता पूरा गर्नुअघि नै आम्दानीको ठूलो हिस्सा ऋणको ब्याजका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। अमेरिकी सरकारको बजेटमा अहिले बढ्दै गएको दबाबलाई पनि यही उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ।

त्यसैले अमेरिकी ऋणको मुख्य प्रश्न - अब ‘ऋण कति पुग्यो?’ भन्ने मात्र होइन, ‘त्यो ऋणको ब्याज तिर्न सरकारको कति पैसा जान थालेको छ?’ भन्ने हो।

वासिङ्टनको ऋणको भार सर्वसाधारणको खल्तीमा कसरी पुग्छ?
सरकारी ऋणको विषय सुन्दा यो वासिङ्टनका राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्रीको समस्या जस्तो लाग्न सक्छ। तर यसको प्रभाव अमेरिकी परिवारको दैनिक जीवनसम्म पुग्न सक्छ। सरकारले ठूलो मात्रामा ऋण उठाउँदा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले बढी प्रतिफल माग्न सक्छन्। त्यसले सरकारको ऋण लागत बढाउँछ र समग्र वित्तीय बजारमा पनि ब्याजदरमाथि दबाब पर्न सक्छ।

यसको अर्थ घर किन्न बैंकबाट ऋण लिने परिवारका लागि महँगो कर्जा, गाडी किन्न खोज्ने उपभोक्ताका लागि बढी ब्याज र क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नेका लागि बढेको वित्तीय लागत हुन सक्छ। व्यवसायका लागि पनि यही अवस्था लागू हुन्छ। कम्पनीले नयाँ कारखाना खोल्न, प्रविधिमा लगानी गर्न वा व्यवसाय विस्तार गर्न महँगो ब्याजमा ऋण लिनुपर्‍यो भने लगानीको निर्णय पछि सर्न सक्छ। लगानी सुस्त भयो भने उत्पादन र रोजगारीमा पनि असर पर्न सक्छ।

कम्पनीको लागत बढेपछि त्यसको केही हिस्सा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा सारिन सक्छ। यसरी सरकारी ऋण व्यवस्थापनको समस्या अन्ततः उपभोक्ताको खर्च, व्यवसायको लगानी र अर्थतन्त्रको गतिसँग जोडिन्छ। सरकारको ऋण कुनै एउटा परिवारले लिएको कर्जा होइन, तर त्यसको लागत बढ्दा त्यसको असर परिवारले तिर्ने अन्य कर्जाको ब्याज र जीवनयापनको लागतमा देखिन सक्छ।

अमेरिका अझै संकटमा किन परिसकेको छैन?
यति ठूलो ऋण हुँदाहुँदै अमेरिका तत्काल वित्तीय संकटमा किन परेको छैन? यसको उत्तर अमेरिकी अर्थतन्त्रको विशेष हैसियतमा छ।

अमेरिका विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र हो। अमेरिकी डलर विश्वको प्रमुख सञ्चित मुद्रा हो। अमेरिकी सरकारी ऋणपत्रलाई विश्वभरका केन्द्रीय बैंक, वित्तीय संस्था र लगानीकर्ताले सुरक्षित सम्पत्तिका रूपमा हेर्ने गरेका छन्। यही कारण अमेरिकाले अन्य धेरै देशको तुलनामा ठूलो ऋण लामो समयसम्म धान्न सकेको छ।

तर यसको अर्थ ऋणको जोखिम छैन भन्ने होइन। सीबीओका अनुसार जनतासँग रहेको संघीय ऋण सन् २०२६ मा अमेरिकी अर्थतन्त्रको आकारको करिब १०१ प्रतिशत बराबर पुग्ने र सन् २०३६ सम्ममा १२० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ। यो दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अघिल्लो उच्च स्तरभन्दा पनि माथि हो।

यसैले अमेरिकाको अवस्था तत्कालको वित्तीय दुर्घटना होइन, तर बढ्दो जोखिमको अवस्था हो। अमेरिकासँग अझै ठूलो आर्थिक शक्ति र विश्वव्यापी वित्तीय सुविधा छ। तर त्यही सुविधाको भरमा ऋण बढाउँदै जाने हो भने भविष्यमा विकल्पहरू महँगा हुँदै जान सक्छन्।

ऋणको दुष्चक्र सुरु भयो भने के हुन्छ?
अमेरिकाका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम ऋण र ब्याजबीच बन्न सक्ने दुष्चक्र हो। सरकारको ऋण बढ्छ, त्यसलाई वित्तपोषण गर्न थप ऋण लिनुपर्छ, ब्याजदर उच्च रह्यो भने नयाँ ऋण महँगो हुन्छ, ब्याज खर्च बढ्छ र बजेट घाटा झन् ठूलो हुन्छ। घाटा पूर्ति गर्न फेरि ऋण लिनुपर्छ। यसरी समस्या आफैंलाई थप ठूलो बनाउँदै जान सक्छ।

यस्तो अवस्था आउन अमेरिकाले एकैपटक वित्तीय संकट भोग्नुपर्दैन। ऋणको वृद्धि लामो समयसम्म अर्थतन्त्रको वृद्धिभन्दा तीव्र रहनु र ब्याज खर्चले सरकारको बजेटमा ठूलो हिस्सा ओगट्दै जानु नै पर्याप्त दबाब हुन सक्छ।

अमेरिकी संघीय सरकारको ऋण पहिलोपटक ४० ट्रिलियन डलर नाघेको छ। यो अंक आफैंमा असाधारण ठूलो भए पनि अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि अहिलेको मुख्य चिन्ता ऋणको आकार मात्र होइन। त्यसमा तिर्नुपर्ने ब्याज पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। सन् २०२६ मा संघीय सरकारको शुद्ध ब्याज भुक्तानी १ ट्रिलियन डलरभन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण छ। ऋण बढ्दै जाने र त्यसको लागत पनि बढ्दै जाने हो भने आजको वित्तीय दबाब भोलिको ठूलो नीतिगत संकटमा बदलिन सक्छ।

अहिलेको अमेरिकी बन्ड बजारले यही चिन्ताको केही संकेत दिइरहेको छ। दीर्घकालीन अमेरिकी ट्रेजरीको प्रतिफल उच्च रहनुका पछाडि ठूलो सरकारी ऋण, निरन्तर बजेट घाटा र लगानीकर्ताले थप ऋणको आपूर्तिका लागि माग्ने प्रतिफल प्रमुख विषय बनेका छन्। अमेरिकी ऋण ४० ट्रिलियन डलर पार गरेपछि पनि बजारको दबाब हटेको छैन।

समस्या त्यतिबेला गम्भीर हुन्छ, जब लगानीकर्ताले अमेरिकी सरकारलाई ऋण दिन थप ब्याज माग्न थाल्छन्। त्यसले नयाँ ऋण महँगो बनाउँछ। महँगो ऋणले ब्याज खर्च बढाउँछ। ब्याज खर्च बढेपछि बजेट घाटा बढ्छ। घाटा बढेपछि फेरि थप ऋण चाहिन्छ। ऋणबाट ब्याज, ब्याजबाट घाटा र घाटाबाट फेरि ऋण- यही चक्र अमेरिकाका लागि दीर्घकालीन जोखिम हो।

४० ट्रिलियन डलर पुग्दा ट्रेजरी किन ऋणपत्र किन्दैछ?
ऋणको यो ऐतिहासिक अंक पार भएको समयमा अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले दीर्घकालीन सरकारी ऋणपत्र पुनःखरिद गर्ने कार्यक्रम पनि बढाएको छ। अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले लामो अवधिका ऋणपत्रको पुनःखरिदलाई बढाउने निर्णय गरेका छन्। नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत एकपटकमा कम्तीमा ४ अर्ब डलरसम्मको ऋणपत्र पुनःखरिद गरिनेछ। यसले बजारमा केही समयका लागि दीर्घकालीन ऋणपत्रको प्रतिफल घटाउन मद्दत गरे पनि यसको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा सीमित रहने विश्लेषण भइरहेको छ।

यसलाई सरकारको ‘ऋण घटाउने’ कदमका रूपमा बुझ्नु भने सही हुँदैन। ऋणपत्र पुनःखरिदले बजारको तरलता र सरकारी ऋणको संरचना व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्न सक्छ, तर सरकारको मूल समस्या- ठूलो बजेट घाटा र बढ्दो ऋण- समाधान गर्दैन। बजारले पनि यही प्रश्न उठाएको छ। एक दिन ऋणपत्रको प्रतिफल घटे पनि त्यसपछि फेरि बढ्नुले लगानीकर्ताको मुख्य चिन्ता बजारको तरलता मात्र नभई अमेरिकी सरकारको दीर्घकालीन वित्तीय अवस्थासँग जोडिएको देखाउँछ।

अमेरिका बाहिर यसको असर किन पर्न सक्छ?
अमेरिकी सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर विश्व वित्तीय बजारका लागि एउटा महत्वपूर्ण आधार हो। अमेरिकी सम्पत्तिले तुलनात्मक रूपमा बढी प्रतिफल दिन थालेमा विश्वभरका लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा अमेरिकातर्फ सार्न सक्छन्। त्यसको असर विकासशील अर्थतन्त्रमा पुँजी प्रवाह, मुद्रा विनिमय दर र बाह्य ऋणको लागतमा पर्न सक्छ।

विशेषगरी डलरमा ऋण लिएका देशका लागि बलियो डलर र उच्च अमेरिकी ब्याजदरको संयोजन महँगो पर्न सक्छ। विश्वका अन्य देशले पनि आफ्नो सरकारी ऋणपत्रमा लगानी आकर्षित गर्न उच्च ब्याज दिनुपर्ने दबाब सामना गर्न सक्छन्।

नेपालजस्ता विकासशील अर्थतन्त्रमा यसको असर प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष हुन्छ। अमेरिकी ब्याजदर लामो समय उच्च रह्यो र डलर बलियो भयो भने विश्वव्यापी वित्तीय अवस्था कडा हुन सक्छ। त्यसले बाह्य ऋणको लागत, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको प्रवाह र वित्तीय बजारको अवस्थालाई प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले वासिङ्टनको ऋण व्यवस्थापन नेपालको वित्तीय प्रणालीबाट पूर्ण रूपमा टाढाको विषय होइन।

अब अमेरिकासँग कठिन निर्णयबाहेक विकल्प कति छ?
गणितले अमेरिकाका लागि बाटो धेरै जटिल बनाएको छैन। सरकारले आम्दानी बढाउन सक्छ, खर्च घटाउन सक्छ वा अर्थतन्त्रको वृद्धि ऋणको वृद्धिभन्दा तीव्र बनाउन सक्छ। समस्या भने यीमध्ये कुनै पनि बाटो राजनीतिक रूपमा सजिलो छैन।

कर बढाउनु मतदाताका लागि लोकप्रिय निर्णय होइन। सरकारी खर्च घटाउनु अझ कठिन हुन सक्छ, किनकि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा र अन्य अनिवार्य कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा तत्काल कटौती गर्न सकिँदैन। आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउनु सबैभन्दा सहज सुनिने विकल्प हो, तर आर्थिक वृद्धि सरकारको आदेशले मात्र सम्भव हुँदैन।

४० ट्रिलियन डलरको सम्पूर्ण ऋण विदेशी देशसँग लिएको होइन। यसको ठूलो हिस्सा अमेरिकी बजारमै रहेका लगानीकर्ता र संस्थासँग सम्बन्धित छ।

यही कारण अमेरिकी ऋणको समस्या आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक समस्या पनि हो। खर्च कटौती गर्ने हो भने कुन क्षेत्रमा गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। कर बढाउने हो भने कसलाई कति बढाउने भन्ने विवाद हुन्छ। केही नगर्ने हो भने ऋण र ब्याजको भार बढ्दै जान्छ।

कांग्रेसको बजेट कार्यालयको प्रक्षेपणले पनि आगामी दशकमा दबाब कम हुने संकेत दिएको छैन। सन् २०२६ मा १.९ ट्रिलियन डलर रहने अनुमान गरिएको संघीय बजेट घाटा सन् २०३६ सम्ममा ३.१ ट्रिलियन डलर पुग्नेछ। त्यही अवधिमा जनतासँग रहेको संघीय ऋण कुल अर्थतन्त्रको १०१ प्रतिशतबाट १२० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ। शुद्ध ब्याज खर्च पनि १ ट्रिलियन डलरबाट बढेर २.१ ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान छ।

यसको अर्थ अमेरिकाले आजै कठोर निर्णय नगरे पनि समस्या भोलिपल्टै विस्फोट हुने होइन। तर निर्णय गर्न ढिला हुँदै जाँदा त्यसको मूल्य बढ्दै जान सक्छ।

४० ट्रिलियन डलर ऋणपछि अमेरिकाले के सिक्नुपर्छ?
अमेरिकाको ४० ट्रिलियन डलर ऋणलाई ‘अमेरिका अब संकटमा परिसक्यो’ भन्ने निष्कर्षमा सीमित गर्नु गलत हुन्छ। अमेरिका अझै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो, डलरको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका बलियो छ र अमेरिकी सरकारी ऋणपत्रको बजार विश्व वित्तीय प्रणालीको केन्द्रमा छ।

तर यी सुविधाले ऋणको समस्या सदाका लागि टारिदिँदैनन्। डलरमाथिको विश्वास, अमेरिकी अर्थतन्त्रको वृद्धि र सरकारी ऋणपत्रप्रतिको लगानीकर्ताको माग बलियो रहुन्जेल अमेरिकाले ठूलो ऋण धान्न सक्छ। तर ऋणको वृद्धि, ब्याज खर्च र बजेट घाटा निरन्तर बढिरहे भने यही सुविधाको भरमा समस्या टारिरहन कठिन हुँदै जानेछ।

अमेरिकाका लागि अहिलेको ४० ट्रिलियन डलरको अंक अन्तिम संकट होइन, तर बेवास्ता गर्न नसकिने संकेत भने हो। ऋणको आकार ठूलो हुनु आफैंमा सबैभन्दा ठूलो खतरा होइन; त्यो ऋणको ब्याज तिर्ने रकम हरेक वर्ष बढ्दै जानु र त्यसले सरकारको भविष्यको खर्च गर्ने क्षमता खुम्च्याउँदै जानु ठूलो खतरा हो।

अमेरिकासँग अझै समय छ। तर समयसँगै विकल्प सस्ता हुँदैनन्। आज कर, खर्च र आर्थिक वृद्धिबारे लिइने निर्णय कठिन छन् भने भोलि त्यही निर्णय अझ महँगा हुन सक्छन्। त्यसैले ४० ट्रिलियन डलरको ऋणले अमेरिकालाई एउटा सरल प्रश्न सोधेको छ- विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले ऋण थपिरहने सुविधा प्रयोग गर्ने कि त्यो सुविधालाई भविष्यको वित्तीय संकट आउनुअघि नै सुधारका लागि प्रयोग गर्ने?

यसको उत्तर अमेरिकी बजेटमा मात्र लेखिने छैन। अमेरिकी डलर र ट्रेजरी बजारको विश्वव्यापी प्रभावका कारण त्यसको असर विश्व अर्थतन्त्रका ब्याजदर, लगानी र ऋण लागतसम्म पुग्नेछ। त्यसैले अमेरिकाको ४० ट्रिलियन डलर ऋणको कथा अमेरिकाले कति पैसा ऋण लियो भन्ने कथा मात्र होइन। यो अबको दशकमा अमेरिकी सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि खर्च गर्ने कति पैसा बचाउन सक्छ, विश्वका लगानीकर्ताले अमेरिकी ऋणलाई कति विश्वास गर्छन् र बाँकी विश्वले त्यसको लागत कति बेहोर्नुपर्छ भन्ने कथा पनि हो।