मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रअन्तर्गत रसुवागढी तथा भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, “२०८३ भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा रसुवागढी एवं भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावितहरूको सहयोगार्थ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलगायत मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब/पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने।”
यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि बाढीपीडितको राहत तथा सहयोगका लागि आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक प्रदान गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस