प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई सिंगो नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात भन्दै विपत्तिको सामना गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले संकटको घडीमा सरकार नेतृत्वले आँसु होइन, जनतालाई हिम्मत, आड र भरोसा दिनुपर्ने बताए। “दृढ संकल्प र साहसका साथ यो विपत्तिमा लड्नुको विकल्प छैन र थिएन। हामी लडिरहेका छौँ।”

उनले बाढीबाट भएको पीडा रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा मात्र सीमित नरहेको बताए। “यो पीडा रसुवा, नुवाकोट र धादिङको मात्र होइन, यो सिंगो नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात हो।”

प्रधानमन्त्री शाहले शरीर थकित भयो भन्दै विश्राम लिने अवस्था नरहेको बताए। मन भक्कानिए पनि एकअर्कासँग बिलौना गर्ने समय नभएको उनको भनाइ थियो।

११ हजार ९९३ जनाको उद्धार, ३ हजार ९१६ सम्पर्कविहीन

प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको जानकारी संसद्लाई दिए। उनका अनुसार अझै ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन छन्। बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरूले यसलाई उक्त क्षेत्रकै ठूलो विपत्तिका रूपमा औँल्याएको उल्लेख गर्दै यस्तो विपत्ति कसरी आयो भन्ने प्रश्न अझै गहिरो रहेको बताए।  ‘समयमै सूचना किन भएन ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ बाढी आउनुअघि समयमै सूचना किन जारी भएन भन्ने प्रश्न उठेको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यो घटना पूर्वानुमानभन्दा बाहिरको रहेको बताए।

उनका अनुसार घटना हुनुभन्दा करिब आधा घण्टाअघि सूचना दिइएको थियो। तर सूचना प्रवाह तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसमेत बाढीमा परी सम्पर्कविहीन भएको उनले बताए।

प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा यस्ता विपत्तिको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने संकेत गरे।

पहिचान नखुलेका शव ‘वैज्ञानिक आधार’मा व्यवस्थापन

बाढीले शवलाई विभिन्न स्थानमा पुर्‍याएकाले कतिपय शव तत्काल पहिचान गर्न नसकिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। उनले पहिचान नखुलेका शवलाई कानुनी तथा वैज्ञानिक आधारअनुसार व्यवस्थापन गरिएको र डीएनए परीक्षणका लागि आवश्यक नमुना सुरक्षित राखिएको जानकारी दिए।

 “डीएनए मिल्नासाथ त्यो शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइनेछ। त्यसपछि आ–आफ्नो धर्म संस्कृतिअनुसार अन्तिम संस्कार गर्नुहुनेछ।” उनले यस विषयमा भ्रममा नपर्नसमेत आग्रह गरे।

‘टनेलमा डोजर लगाउन सक्ने अवस्था थिएन’
बाढी तथा पहिरोका कारण प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र संरचना पुनः सञ्चालन गर्न ठूलो प्राविधिक चुनौती देखिएको प्रधानमन्त्रीले बताए। विशेषगरी टनेलमा लेदो र बाढी पसेकाले सामान्य पहिरो पन्छाएजस्तो गरी काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो।

भारत र चीनबाट प्राविधिक सहयोग लिइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले टनेलभित्र एकैपटक धेरै डोजर पठाउन सम्भव नभएको बताए। उनका अनुसार टनेल पहिरोले थुनिएको मात्र नभई हिलो र बाढीले नै भरिएकाले काम थप जटिल बनेको हो।

जलवायु परिवर्तनबारे विश्व समुदायसँग बलियो आवाज उठाउने

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा विपद्को जोखिम बढ्दै गएको बताए। यस्ता विपत्तिबाट नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष थप बलियो ढंगले उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

“जलवायु परिवर्तनपछि हामीले भोग्नुपरेको असरका बारेमा विश्व समुदायमाझ दह्रो गरी राख्नुपर्ने भएको छ।”

बाढीपछि सरकारले के-के गर्‍यो ?

प्रधानमन्त्रीका अनुसार बाढी आएको दिनदेखि नै सरकारले खोज, उद्धार, राहत, उपचार तथा सुरक्षित स्थानान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। घटना लगत्तै मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बसेर खोज तथा उद्धार, सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र राहत परिचालनबारे समन्वय गरिएको उनले बताए।

जोखिमयुक्त क्षेत्रका सडकमा आवतजावत रोक्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको थियो भने रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरी उद्धार अघि बढाइएको थियो। सरकारले रसुवा र नुवाकोटका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १–१ करोड रुपैयाँ तथा धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय

बाढी आएको दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घाइतेको तत्काल निःशुल्क उपचार, प्रभावितको उद्धार तथा सुरक्षित स्थानान्तरण, घर गुमाएकालाई खाने–बस्ने व्यवस्था र अवरुद्ध सडक तथा विद्युत् पुनः सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्रीले बताए।

त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने, मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने तथा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना र भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उनले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी तथा विभिन्न संघसंस्थासँग निरन्तर समन्वय गरेर सरकार अघि बढिरहेको बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकार संकटको घडीमा प्रभावित नागरिकसँगै रहेको स्पष्ट पार्दै भने, ‘सरकार हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ।’

पूर्णपाठ: