रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबारे प्रतिनिधिसभाले विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डीपी अर्यालले प्रस्तुत गरेको विशेष प्रस्तावलाई सांसदहरूले सर्वसम्मतिले पारित गरेका हुन्।

भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी र बेत्रावतीसँगै नुवाकोटको त्रिशूली बजार तथा देवीघाटलगायत धादिङ, चितवन, गोरखा र नवलपरासीसम्मका त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्र प्रभावित भएका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीमा परी बेपत्ता भएकामध्ये हालसम्म १ हजार ११४ जनाको शव फेला परेको छ। रसुवामा ४१, नुवाकोटमा १५५, धादिङमा ५९, चितवनमा ३४८, गोरखामा ६६, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २१७ र नवलपरासी पश्चिममा १९० जनाको शव फेला परेको छ।

बाढीपछि अझै ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। बाढी तथा पहिरोमा परी २९२ जना घाइते भएका छन् भने प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद्लाई ब्रिफिङ

विशेष प्रस्ताव पारित हुनुअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई बाढीपछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले गरेका कामबारे जानकारी गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले विपत्तिको समयमा सरकारसँग विश्राम लिने छुट नरहेको बताएका थिए। उनले यो विपत्ति रसुवा, नुवाकोट र धादिङको मात्रै नभई सिंगो नेपालको साझा पीडा भएको उल्लेख गर्दै खोज, उद्धार र राहतलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले बाढीबाट भएको क्षति, उद्धार तथा राहत र आगामी पुनर्निर्माणका विषयमा धारणा राखेका थिए। त्यसपछि सभामुख अर्यालले विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।

राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेको थियो विशेष प्रस्ताव

रसुवा बाढीबारे राष्ट्रिय सभाले मंगलबार नै विशेष प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रस्तावमा प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा सम्पर्कविहीनको खोजीलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो।

त्यस्तै, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, पहिचान नखुलेका शवको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, पुनर्निर्माणका क्रममा तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय तथा स्थानीय तह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको थियो।

विपद्को सामना गर्दा राष्ट्रिय एकता कायम राख्दै प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनसमेत राष्ट्रिय सभाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।