जेनजी आन्दोलन सुरु भएको एक वर्ष पूरा हुँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्दोलनलाई फरक–फरक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरेका छन्।

ओलीले भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई ‘अपहरण’ गरेर भोलिपल्ट योजनाबद्ध रूपमा लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिएको दाबी गरेका छन्। अर्कोतर्फ, प्रचण्डले जेनजी आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचार, सुशासन, रोजगारी र अवसरको समानताका मुद्दा अझै सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै नागरिकमा फेरि निराशा देखिन थालेको बताएका छन्।

दुवै नेताले आन्दोलनका हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता औँल्याए पनि उनीहरूको जोड भने फरक देखिएको छ। ओलीको वक्तव्य आन्दोलनको दोस्रो दिन भएको विध्वंस, त्यसको योजना र जिम्मेवार पक्षको खोजीमा केन्द्रित छ भने प्रचण्डको वक्तव्य आन्दोलनले उठाएका राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दा सम्बोधन भए/नभएको प्रश्नमा केन्द्रित छ।

नेपालको इतिहासकै ‘कालो अध्याय’: ओली

भदौ २४ गते भएको विध्वंसको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीले जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई योजनाबद्ध रूपमा अर्कै दिशामा मोडिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार भदौ २४ गते राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक दलका कार्यालय, शहीद तथा अग्रजका स्मारक र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी तथा तोडफोड सामान्य आक्रोशको परिणाम मात्र थिएन।

उनले भनेका छन्, ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई अपहरण गरेर सुनियोजित रूपमा लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने तत्वहरूको उद्देश्य बेग्लै थियो।’ ओलीको निष्कर्षमा भदौ २४ को घटना अघिल्लो दिन युवाको ज्यान गएको घटनाबाट उत्पन्न आवेगमा मात्रै सीमित थिएन। त्यसको पछाडि गहिरो योजना रहेको हुन सक्ने भन्दै उनले घटनाको विस्तृत छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई मात्र दोषी देखाएर गिरफ्तारी तथा मुद्दा चलाउने प्रयास गरिएको आरोप लगाएका छन्। घटनामा सुरक्षा निकायको भूमिका के थियो भन्ने विषयमा तयार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ।

त्यसैगरी, भदौ २४ गतेको विध्वंसमा संलग्न आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने तथा अनुसन्धान र अभियोजन रोक्ने प्रयासले राजनीतिमा अपराधीकरणलाई संस्थागत गर्ने उनको आरोप छ। प्रदर्शनका नाममा अराजकता र परिवर्तनका नाममा हिंसालाई वैधता दिने प्रवृत्तिले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चेतावनीसमेत ओलीले दिएका छन्।

प्रचण्ड : ‘जेनजीले उठाएका मुद्दा कहाँ पुगे?’

ओलीभन्दा फरक ढंगले प्रचण्डले भने आन्दोलनले उठाएका मूल मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्। जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डले भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, रोजगारी, अवसरमा समानता र नयाँ पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएका प्रश्नको उत्तर खोजेका छन्।

उनका अनुसार आन्दोलन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारी र नयाँ पुस्ताको भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट सुरु भएको थियो। तर युवाको आवाजलाई संवेदनशील रूपमा सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्यले दमनको बाटो रोजेको प्रचण्डको आरोप छ।

उनले अहिले पनि ती मुद्दा समाधान नभएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्- युवाले खोजेको परिवर्तन आखिर कहाँ पुग्यो? आन्दोलनका मूल मुद्दालाई समर्थन गरेजस्तो देखिए पनि प्रचण्डले भदौ २४ गते भएका हिंसात्मक घटनालाई भने सामान्य रूपमा लिएका छैनन्।

उनका अनुसार आन्दोलनमा घुसपैठ भएपछि सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय अभिलेखालय, सरकारी तथा प्रहरी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालयलगायत सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड भएको थियो।

तर युवाको जायज असन्तुष्टि र त्यसलाई हिंसा, लुटपाट तथा विध्वंसमा परिणत गर्ने योजनालाई एउटै विषयका रूपमा हेर्न नहुने उनको भनाइ छ। प्रचण्डले भदौ २४ गतेको घटनालाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा ‘कालो दिन’ का रूपमा चित्रित गरेका छन्।

‘दमन कसले गर्‍यो, हिंसा कसले भड्कायो?’

प्रचण्डले पनि आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हिंसा र तोडफोडको निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन्। आन्दोलनमाथि दमन किन र कसरी भयो, कसले आन्दोलन भड्कायो, हिंसा तथा लुटपाटमा को संलग्न थियो र त्यसबाट लाभ कसले उठायो भन्ने विषयको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने उनको माग छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै त्यसमा औँल्याइएका विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि ओली र प्रचण्डका वक्तव्यलाई सँगसँगै राख्दा उनीहरूले घटनाको फरक पक्षलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। ओलीका लागि मुख्य प्रश्न हो- भदौ २४ को विध्वंस कसले र किन गर्‍यो?

प्रचण्डका लागि मुख्य प्रश्न हो- जेनजीले उठाएका भ्रष्टाचार, सुशासन, रोजगारी र अवसरका मुद्दा किन अझै समाधान भएनन्? ओलीले आन्दोलनको दोस्रो दिनको विध्वंसलाई लोकतन्त्रमाथिको सुनियोजित आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। प्रचण्डले भने आन्दोलनको मूल असन्तुष्टि र त्यसपछि भएको हिंसात्मक घटनालाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

यसरी एक वर्षपछि पनि जेनजी आन्दोलनको राजनीतिक व्याख्या एउटै ठाउँमा आइपुगेको छैन।

नागरिक फेरि निराश छन्: प्रचण्ड

प्रचण्डले आन्दोलनपछि नागरिकले अपेक्षा गरेको परिवर्तन व्यवहारमा नदेखिएको दाबी गरेका छन्। महँगी बढेको, अर्थतन्त्र शिथिल बनेको, व्यवसायी निराश रहेको, पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको र युवाको विदेश पलायन बढिरहेको उनको भनाइ छ।

सार्वजनिक ऋण बढेको र नागरिकमाथि करको बोझ थपिएको भन्दै उनले विपद्का समयमा समेत नागरिकले समयमै उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना पाउन नसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनले केवल सरकार परिवर्तनको माग गरेको थिएन। त्यसले राज्य सञ्चालनको शैली, जवाफदेहिता र नागरिकको भविष्यसँग जोडिएका गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।

प्रचण्डले संविधान संशोधनका नाममा संविधानका मूलभूत संरचनामै व्यापक फेरबदल गर्ने प्रयासप्रति पनि असहमति जनाएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता र जनताको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ।

लोकतन्त्रका कमजोरीको उपचार लोकतन्त्र समाप्त गर्नु नभई त्यसलाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउनु भएको उनले बताएका छन्। यही प्रक्रियालाई आफूहरूले ‘लोकतन्त्रको सर्भिसिङ’ भन्दै आएको प्रचण्डको भनाइ छ।

एक वर्षपछि पनि अनुत्तरित प्रश्न
जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक समीकरण नै बदलिदियो। तर एक वर्षपछि यसको मूल्यांकन केवल कसको सरकार बन्यो र कसको सरकार ढल्यो भन्ने आधारमा मात्र हुने अवस्था छैन। आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र विध्वंसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने प्रश्न ओलीले उठाएका छन्। अर्कोतर्फ, आन्दोलनको मूल मुद्दा- सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी, अवसर र जवाफदेहिताको प्रश्न- सम्बोधन भयो कि भएन भन्ने प्रश्न प्रचण्डले उठाएका छन्।

अर्थात्, ओलीको नजरमा जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न ‘भदौ २४ को विध्वंसको सत्य’ हो भने प्रचण्डको नजरमा ‘भदौ २३ मा सडकमा उठेको आवाजको उपलब्धि’ हो। एक वर्षअघि सडकमा उठेको आवाजले नेपालको सत्ता र राजनीति बदलिसकेको छ। अब त्यो आन्दोलनको वास्तविक अर्थ र उपलब्धि के थियो भन्ने बहस भने अझै सकिएको छैन।