विद्युत् महसुलमा भ्याट थपिएपछि उपभोक्ताको बिल र उद्योगको उत्पादन लागत बढ्ने भन्दै विरोध भएपछि सरकार उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन तयार भएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको छलफलमा विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको बताइएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशत तथा औद्योगिक र अन्य ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको थियो।
भ्याट लागू भएपछि घरायसी उपभोक्ताको विद्युत् बिल बढ्नुका साथै उद्योगको उत्पादन लागतसमेत बढ्ने भन्दै निजी क्षेत्र र उपभोक्ताले विरोध गर्दै आएका थिए। उद्योगीहरूले विद्युत्को लागत बढ्दा उत्पादन महँगिने र त्यसको प्रत्यक्ष असर वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्यमा पर्ने भन्दै भ्याट हटाउन माग गर्दै आएका थिए।
विरोध चर्किएपछि ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच भएको छलफलमा विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट हटाउने सहमति भएको हो। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसमेत उक्त व्यवस्था फिर्ता गर्ने विषयमा सकारात्मक छन्।
अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट औपचारिक निर्णय भएपछि विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने व्यवस्था खारेज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस