नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा ६ वटा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा तिनका सञ्चालक, पदाधिकारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चारवटा लघुवित्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेको भन्दै शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ भने दुई संस्थालाई अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम नगरेको भन्दै नगद जरिवाना गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले फरवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६.१२ प्रतिशत मात्रै कायम गरेको भन्दै शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ। त्यस्तै, धौलागिरि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष अनुपात ६.३८ प्रतिशत, एनआइसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ६.३९ प्रतिशत र मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ४.०८ प्रतिशत मात्रै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

नियामकीय मापदण्डअनुसार न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भन्दै फरवार्ड, धौलागिरि र एनआइसी लघुवित्तलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ (क) बमोजिम कारबाही गरिएको हो। मातृभूमि लघुवित्तलाई भने सोही विनियमावलीको विनियम ३ (ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कारबाहीमा परेका चार संस्थामध्ये मातृभूमि लघुवित्तको पुँजीकोष अनुपात सबैभन्दा कम ४.०८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। फरवार्डको ६.१२ प्रतिशत, धौलागिरिको ६.३८ प्रतिशत र एनआइसी लघुवित्तको ६.३९ प्रतिशत रहेको छ। पुँजीकोष अनुपात वित्तीय संस्थाले सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्न आफूसँग पर्याप्त पुँजी राखेको छ कि छैन भन्ने महत्वपूर्ण सूचक हो। नियामकीय आवश्यकताभन्दा तल जानुले संस्थाको वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा दबाब रहेको संकेत गर्छ।

राष्ट्र बैंकले वीन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै पहिलो पटकका लागि ५८ रुपैयाँ ३८ पैसा नगद जरिवाना गरेको छ। त्यस्तै, सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई २०८२ चैतदेखि २०८३ असारसम्म चार महिनामा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै पटकअनुसार फरक–फरक रकम जरिवाना गरिएको छ।

सञ्जीवनीलाई पहिलो पटक ७१३ रुपैयाँ ८८ पैसा, दोस्रो पटक १ हजार ६७ रुपैयाँ ४० पैसा, तेस्रो पटक १ हजार ४१२ रुपैयाँ ९१ पैसा र चौथो पटक १ हजार ४१० रुपैयाँ ७८ पैसा नगद जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसरी सञ्जीवनीले चार पटकको कारबाहीमा कुल ४ हजार ६०५ रुपैयाँ ९७ पैसा जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिन्छ।

पुँजीकोष र अनिवार्य नगद मौज्दातजस्ता आधारभूत नियामकीय मापदण्ड पालना गर्न नसक्ने संस्थामाथि राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्दै आएको छ। पुँजीकोषमा कमजोरी देखिएका संस्थालाई सुधारात्मक प्रक्रियामार्फत वित्तीय अवस्था सुधार गर्न दबाब दिने र नगद मौज्दातसम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने संस्थालाई जरिवाना गर्ने राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कारबाहीले लघुवित्त क्षेत्रमा नियामकीय निगरानी निरन्तर रहेको देखाएको छ।

विशेषगरी चार संस्थाको पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्डअनुसार नरहेको तथ्यले लघुवित्त संस्थाको पुँजी पर्याप्तता, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्वलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिक निगरानीमा राखेको संकेत गर्छ।