एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ अर्थात् सन् २०२७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। एडिबीले यसअघि जुलाईमा सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धिको अनुमान ०.४ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको हो। जुलाईमा एडिबीले सन् २०२७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो।

एडिबीको पछिल्लो एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (Asian Development Outlook) मा भोटेकोशीसहित पछिल्ला बाढी तथा पहिरोबाट भएको क्षतिले आर्थिक गतिविधिमा असर पार्ने भएकाले वृद्धिको प्रक्षेपण घटाइएको उल्लेख छ। यससँगै विश्व बजारमा ऊर्जा तथा अन्य वस्तुको मूल्यमा देखिएको दबाबले नेपालको मुद्रास्फीतिमा समेत थप चाप पर्ने एडिबीको आकलन छ।

एडिबीका अनुसार हालैको विनाशकारी बाढीले मानवीय क्षतिसँगै यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य उत्पादनशील सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर व्यापार, पर्यटन, कृषि र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा पर्ने देखिएको छ।

नेपालका लागि एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कौचोइसले बाढीबाट भएको मानवीय क्षति सबैभन्दा दुःखद पक्ष भए पनि यसको प्रभाव जनजीवन र पूर्वाधारमा मात्र सीमित नरहने बताएका छन्। क्षतिग्रस्त पूर्वाधारका कारण आर्थिक गतिविधिमा अवरोध आउन सक्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ। एडिबीले बाढीपछि हुने पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका गतिविधिले भने अर्थतन्त्रलाई अर्को दिशाबाट सहयोग गर्न सक्ने जनाएको छ। पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा सरकारी तथा निजी खर्च बढ्दा माग सिर्जना हुने भएकाले आर्थिक गतिविधि पुनः चलायमान बनाउन यसले योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

तर ठूलो पुनर्निर्माण खर्चले सरकारको सार्वजनिक वित्तमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने जोखिमसमेत एडिबीले औंल्याएको छ। आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान घटाएको एडिबीले सन् २०२७ का लागि नेपालको मुद्रास्फीति प्रक्षेपण भने बढाएको छ। जुलाईमा ५.० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको मुद्रास्फीति अहिले ५.३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। बाढीका कारण खाद्य तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा अवरोध आउनुका साथै ढुवानी तथा व्यवस्थापन (लजिस्टिक) लागत बढ्न सक्ने भएकाले मूल्यमा थप दबाब पर्ने एडिबीको आकलन छ।

यसमा विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्ने जोखिमले समेत थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ। विशेषगरी मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिँदा ऊर्जा तथा अन्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढे त्यसको प्रभाव नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष पर्न सक्छ। एडिबीले नेपालको आर्थिक परिदृश्यमा पुनर्निर्माण खर्चलाई दुईतर्फी प्रभाव पार्ने कारकका रूपमा हेरेको छ। एकातर्फ सडक, पुल, जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माणले निर्माण सामग्री, यातायात र श्रमको माग बढाउन सक्छ। यसले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग गर्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, निर्माण सामग्री र श्रमिकको माग बढ्दा लागत बढ्न सक्ने तथा ठूलो सार्वजनिक खर्चले मुद्रास्फीतिमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम छ। विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री तथा उपकरणको आयात बढ्दा बाह्य क्षेत्र र आयातमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने एडिबीको अनुमान छ।

एडिबीले रेमिट्यान्सको बलियो प्रवाह र उच्च निर्यातका कारण नेपालको बाह्य आर्थिक स्थितिमा सुधार आएको जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह बलियो रहने अपेक्षा गरिएको छ। तर बाढीका कारण पर्यटन गतिविधि प्रभावित भएमा पर्यटनबाट हुने आम्दानीमा केही समय दबाब पर्न सक्ने जोखिम छ। पुनर्निर्माणसम्बन्धी गतिविधि बढ्दा आयातको माग बढ्ने भएकाले बाह्य क्षेत्रको संरचनामा समेत त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने एडिबीको आकलन छ। एडिबीले नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणसँगै विभिन्न नकारात्मक जोखिम (Downside Risks) समेत औंल्याएको छ। बाढीपछिको पुनरुत्थान प्रक्रिया अपेक्षाभन्दा लामो भए आर्थिक वृद्धिदर थप कमजोर हुन सक्ने जोखिम छ।

ठूलो पुनर्निर्माण आवश्यकताले सार्वजनिक वित्तमा थप दबाब पार्न सक्छ भने खाद्य तथा अन्य वस्तुको आपूर्ति प्रभावित हुँदा मुद्रास्फीति बढ्न सक्छ। विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनाव, विशेषगरी मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिँदा तेल तथा अन्य वस्तुको मूल्य बढ्ने जोखिमसमेत कायम छ। त्यसको असर नेपालको रेमिट्यान्स आप्रवाह र पर्यटन आम्दानीमा समेत पर्न सक्ने एडिबीले जनाएको छ।

त्यसैगरी प्रतिकूल मौसमका घटनाले कृषि उत्पादन र खाद्य आपूर्तिमा असर पार्न सक्ने तथा वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जा (एनपीएल) बढिरहेको अवस्थाले थप जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

यसरी एडिबीको पछिल्लो प्रक्षेपणले नेपालको आगामी आर्थिक वर्षको वृद्धिमा बाढीबाट भएको क्षति, पुनर्निर्माणको खर्च, मुद्रास्फीति, बाह्य लागत र वित्तीय क्षेत्रका जोखिम एकैसाथ जोडिन थालेको देखाएको छ।