हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कुनै पनि ग्राहकलाई कर्जा दिँदा ब्याज बाहेक अन्य शुल्क तथा दस्तुर लिन नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले सोमबार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० (चौथो संशोधन, २०८०) जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । पेनाल ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कम्पनीको ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धमा आवश्यक देखिएमा समय समयमा त्यस्तो ब्याजदर सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

हायर पर्चेज कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीबाट अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिन निर्देशन दिएको छ । तर २५ लाख वा सो भन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेको व्यक्तिबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन अनिवार्य हुनेछैन ।