सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत भुक्तानी हुन बाँकी दाबी रकममध्ये १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ आगामी भदौभित्र भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको छ। आवश्यक रुजु प्रक्रिया पूरा गरी बीमा सेवाप्रदायकलाई रकम उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र दीगो बनाउन सुधारका काम अघि बढाइएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत करिब २४ देखि २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। अझै करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ। त्यसमध्ये आवश्यक कागजात र दाबीको रुजु प्रक्रिया पूरा गरेर भदौभित्र १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सरकारले निजी अस्पतालमा रहेको निर्भरता घटाउँदै सरकारी अस्पतालको सेवा क्षमता बढाउने नीति लिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य बीमाका सेवाग्राहीमध्ये करिब ७ प्रतिशत मात्रै निजी अस्पतालमा उपचारका लागि जाने गरेका छन्। तर, बीमा कार्यक्रमको कुल खर्चको झण्डै एक चौथाइ रकम निजी अस्पतालमा जाने गरेको छ।

कम सेवाग्राहीबाट तुलनात्मक रूपमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको अवस्थालाई सन्तुलित गर्न सरकारी अस्पतालको पूर्वाधार, जनशक्ति र सेवा क्षमता विस्तारमा जोड दिने सरकारको तयारी छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सके स्वास्थ्य बीमाको खर्चसमेत प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने सरकारको अपेक्षा छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो बनाउन सरकारले यसको दायरासमेत विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको तलबबाटै स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम कट्टी गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने र विपन्न नागरिकको प्रिमियम सरकारले व्यहोर्ने योजना अघि सारिएको छ।

सचिव देवकोटाका अनुसार यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा वार्षिक २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ थप संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट बीमा कोषमा स्रोत बढ्नुका साथै कार्यक्रमको दीगोपनमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

त्यस्तै, सरकारले स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालबाट सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण तथा होलबडी चेकअप निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि तयारी गरिरहेको छ। स्थानीय स्तरमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ बनाउँदै स्वास्थ्य बीमामाथिको अनावश्यक आर्थिक दबाब घटाउने सरकारको लक्ष्य छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन सरकारले एकातिर लामो समयदेखि रोकिएको दाबी भुक्तानीलाई गति दिने र अर्कोतिर कार्यक्रमको स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। दाबी भुक्तानीमा देखिएको ढिलाइ अन्त्य गर्न सके स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाको विश्वास कायम राख्न र बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।