नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले एउटा रोचक तर गम्भीर विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ। बैंकमा पैसा अभाव छैन। कर्जा दिन सक्ने क्षमता पनि छ। ब्याजदर विगतको तुलनामा घटेको छ। तर उद्योग-व्यवसायमा नयाँ लगानीको गति भने अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म २० वटा वाणिज्य बैंकमा ७४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा भएको छ। तर कर्जा तथा सापटीका रूपमा प्रवाह भएको रकम ४९ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। यसरी हेर्दा निक्षेप र कर्जाबीच २४ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अन्तर देखिन्छ। यही तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रसमक्ष एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ, बैंकमा पैसा बढिरहेको छ भने त्यो पैसा लगानी र उत्पादनमा किन जान सकेको छैन?

समस्या पैसाको अभाव होइन

निक्षेप र कर्जाबीचको २४ खर्बभन्दा बढीको अन्तरलाई बैंकको भल्टमा थुप्रिएको निष्क्रिय पैसा भनेर बुझ्नु सही हुँदैन। बैंकहरूले नियामकीय व्यवस्थाअनुसार निश्चित रकम नगद मौज्दात राख्नुपर्छ। सरकारी तथा अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। वित्तीय प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापनका लागि पनि बैंकले स्रोत परिचालन गर्छन्।

बैंकमा पैसा हुनु आफैंमा समृद्धिको प्रमाण होइन। त्यो पैसा उद्योगमा पुग्नुपर्छ। उद्योगबाट उत्पादन बढ्नुपर्छ। उत्पादनबाट रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ। रोजगारीबाट आम्दानी बढ्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै बैंकमा थुप्रिएको पैसा अर्थतन्त्रको गतिमा बदलिन्छ। त्यसैले नेपालको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पैसा खोज्नु होइन। बैंकमा रहेको पैसालाई अर्थतन्त्र चलाउने ठाउँसम्म पुर्‍याउनु हो।

तर यति हुँदाहुँदै पनि यो तथ्यांकले एउटा महत्वपूर्ण संकेत भने गर्छ। नेपालको समस्या अहिले पैसाको अभावभन्दा पनि उपलब्ध पैसालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण कमजोर हुनु हो।

केही वर्षअघि बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य समस्या तरलता अभाव थियो। बैंकसँग कर्जा दिन पर्याप्त स्रोत हुँदैनथ्यो। ब्याजदर बढ्थ्यो र निजी क्षेत्र महँगो कर्जाको दबाबमा पर्थ्यो। अहिले अवस्था फेरिएको छ। बैंकसँग स्रोत छ। ब्याजदर घटेको छ। तर कर्जाको माग भने त्यसअनुसार बढेको छैन।

ब्याजदर घट्यो, लगानी किन बढेन?

सामान्यतया ब्याजदर घटेपछि कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ। कर्जा सस्तो भएपछि व्यवसायीले उद्योग विस्तार गर्छन्, नयाँ परियोजना सुरु गर्छन् र लगानी बढाउँछन्। तर, नेपालको अहिलेको अवस्था त्यसभन्दा फरक देखिएको छ। यसको कारण ब्याजदर मात्र होइन।

व्यवसायीले ऋण लिने निर्णय गर्दा कर्जाको ब्याजदर मात्रै हेर्दैन। उसले बजारको अवस्था, उपभोक्ताको माग, बिक्रीको सम्भावना, सरकारी नीति, कर प्रणाली र लगानीको प्रतिफल सबै हेर्छ। बजारमा माग कमजोर छ भने सस्तो ब्याजको कर्जासमेत जोखिमपूर्ण हुन्छ।

ऋण लिएर उद्योग विस्तार गरेपछि उत्पादन बिक्री भएन भने ब्याज र किस्ता तिर्नैपर्छ। त्यसैले भविष्यप्रति विश्वास कमजोर हुँदा व्यवसायीले सस्तो कर्जा पाउँदा पनि जोखिम लिन चाहँदैन। यही कारण अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा महत्वपूर्ण अवस्था देखिएको छ- पैसा सस्तो हुँदै गएको छ, तर लगानीको आत्मविश्वास त्यही गतिमा बढ्न सकेको छैन।

बैंकसँग पैसा छ, तर कर्जा दिन पनि जोखिम छ

कर्जा विस्तार सुस्त हुनुको कारण व्यवसायीको कमजोर माग मात्र होइन। बैंकहरू आफैं पनि कर्जा प्रवाहमा पहिलेभन्दा बढी सतर्क छन्। पछिल्ला वर्षमा खराब कर्जा बढेको छ। कतिपय व्यवसायको नगद प्रवाह कमजोर बनेको छ। ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमता र व्यवसायको वास्तविक आम्दानीबीचको अन्तरले बैंकलाई जोखिम बढाएको छ।

त्यसैले अहिले बैंकका लागि कर्जा विस्तार मात्र प्राथमिकता होइन। कर्जा दिएपछि त्यसको असुली सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ। यसले बैंक र व्यवसायी दुवैलाई सावधानी अपनाउन बाध्य बनाएको छ। एकातिर बैंकसँग कर्जा दिन सक्ने पैसा छ, अर्कोतिर व्यवसायीलाई पनि स्रोत आवश्यक छ। तर बैंक जोखिम लिन हिच्किचाउँछन् र व्यवसायी पनि अनिश्चित बजारमा ऋण लिएर लगानी गर्न डराउँछन्। कर्जा बजारमा देखिएको सुस्तताको एउटा कारण यही विश्वासको कमी हो।

ब्याजदरभन्दा ठूलो समस्या मागको हो

नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिलेको अवस्थाले एउटा अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि देखाएको छ- ब्याजदर घट्नु मात्र आर्थिक गतिविधि बढाउन पर्याप्त हुँदैन। व्यवसायीले ऋण लिएर उद्योग विस्तार गर्न बजारमा माग हुनुपर्छ। उत्पादन बिक्री हुने विश्वास हुनुपर्छ। लगानीको वातावरण स्थिर हुनुपर्छ।

यदि नीतिगत अनिश्चितता छ, परियोजना कार्यान्वयनमा लामो समय लाग्छ वा बजार विस्तारको सम्भावना कमजोर छ भने ब्याजदर केही प्रतिशत घट्दैमा लगानीको निर्णय तत्काल बदलिँदैन। त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रलाई चाहिएको कुरा सस्तो पैसा मात्र होइन, लगानी गर्ने विश्वास पनि हो।

निक्षेपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्जामा नबिल अगाडि

२० वटा वाणिज्य बैंकको तथ्यांकले बैंकहरूबीचको स्रोत परिचालनको तस्बिरले पनि देखाउँछ। निक्षेप संकलनमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सबैभन्दा अगाडि छ। असार मसान्तसम्म बैंकले ६ खर्ब ८६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ। त्यसपछि ग्लोबल आइएमई बैंकको ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ र नबिल बैंकको करिब ५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ।

तर कर्जा प्रवाहमा तस्बिर फरक देखिन्छ। कर्जा प्रवाहमा नबिल बैंक अगाडि छ। बैंकले असार मसान्तसम्म ४ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। ग्लोबल आइएमई बैंकको कर्जा ४ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

उद्योगको विस्तार सुस्त छ। व्यवसायको माग कमजोर छ। कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। अर्थात् पैसा अर्थतन्त्रमा आइरहेको छ, तर उत्पादनमा रूपान्तरण हुने गति कमजोर छ। यही नेपालको अहिलेको आर्थिक चुनौती हो।

यसले बैंकको आकार वा निक्षेपको मात्रा मात्र पर्याप्त नहुने देखाउँछ। संकलन भएको स्रोतलाई कति प्रभावकारी र सुरक्षित रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

२४ खर्बको अन्तरले अर्थतन्त्रको कुन कमजोरी देखाउँछ?

निक्षेप र कर्जाबीचको अन्तरलाई केवल बैंकिङ क्षेत्रको सामान्य तथ्यांक मानेर छाड्न मिल्दैन। यसले नेपालको अर्थतन्त्रभित्रको ठूलो विरोधाभास देखाउँछ। एकातिर बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढिरहेको छ। विप्रेषणमार्फत ठूलो रकम भित्रिरहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज अवस्थामा छ। बैंकमा तरलता पर्याप्त छ। ब्याजदर पनि घटेको छ।

अर्कोतिर, निजी क्षेत्र नयाँ लगानी गर्न उत्साहित देखिँदैन। उद्योगको विस्तार सुस्त छ। व्यवसायको माग कमजोर छ। कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। अर्थात् पैसा अर्थतन्त्रमा आइरहेको छ, तर उत्पादनमा रूपान्तरण हुने गति कमजोर छ। यही नेपालको अहिलेको आर्थिक चुनौती हो।

बैंकमा पैसा बढ्नु मात्रै आर्थिक वृद्धि होइन

बैंकमा निक्षेप बढ्नु वित्तीय प्रणालीका लागि सकारात्मक संकेत हो। तर निक्षेप बढ्दैमा आर्थिक वृद्धि हुँदैन। बैंकमा जम्मा भएको पैसा बचत हो। त्यही पैसा उद्योगमा पुग्दा लगानी बन्छ। लगानीबाट उत्पादन बढ्छ। उत्पादन बढेपछि रोजगारी सिर्जना हुन्छ। रोजगारीबाट आम्दानी बढ्छ र आम्दानी बढेपछि बजार विस्तार हुन्छ।

अर्थतन्त्र चलायमान हुने वास्तविक चक्र यही हो। तर, अहिले यो चक्रको बीचमा अवरोध देखिएको छ। पैसा वित्तीय प्रणालीमा छ, तर त्यसलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने लगानीको पुल कमजोर छ।

बैंकलाई मात्रै दोष दिएर समाधान हुँदैन

कर्जा विस्तार सुस्त भयो भन्दै बैंकलाई मात्र दोष दिनु उचित हुँदैन। बैंकले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्छ। तर कर्जा लिएर कहाँ लगानी गर्ने भन्ने वातावरण सरकारले बनाउने हो।

नीति कति स्थिर छ?, कर प्रणाली कति अनुमान गर्न सकिने छ?, उद्योग खोल्न कति समय लाग्छ?, परियोजना स्वीकृति कति छिटो हुन्छ?, विद्युत्, सडक र जग्गाको अवस्था कस्तो छ?, व्यवसायी कानुनी विवादमा कति समय अल्झिनुपर्छ? लगायतका यी प्रश्नको उत्तरले लगानीको वातावरण निर्धारण गर्छ।

त्यसैले सरकारले लगानीका लागि स्थिर र पूर्वानुमान गर्न सकिने नीति बनाउन आवश्यक छ। निजी क्षेत्रलाई जोखिम लिन सक्ने वातावरण दिनुपर्छ। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कर्जा विस्तारको अंक मात्र हेरेर पुग्दैन। कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

अब कर्जा कति गयो होइन, कहाँ गयो भन्ने प्रश्न

नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अब कर्जाको मात्रा मात्र महत्वपूर्ण छैन। कर्जाको गन्तव्य अझ महत्वपूर्ण विषय हो। कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा कति गयो?, नयाँ उद्योगमा कति गयो?, व्यवसाय विस्तारमा कति प्रयोग भयो?, पुरानो ऋण तिर्न कति प्रयोग भयो?, घरजग्गा र शेयर बजारमा कति केन्द्रित भयो?, कर्जाबाट कति उत्पादन बढ्यो र कति रोजगारी सिर्जना भयो? यी प्रश्नको उत्तरले मात्रै बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा गरेको वास्तविक योगदान देखाउँछ। किनकि कर्जा बढ्नु आफैंमा आर्थिक उपलब्धि होइन। कर्जा उत्पादनमा पुगेपछि मात्रै त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ।

अबको चुनौती पैसा होइन, विश्वास हो

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले वित्तीय स्रोतको अभाव छैन। चुनौती भने उपलब्ध स्रोतलाई वास्तविक अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउनु हो। यसका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीच समान दिशामा काम हुन आवश्यक छ।

एकातिर बैंकसँग कर्जा दिन सक्ने पैसा छ, अर्कोतिर व्यवसायीलाई पनि स्रोत आवश्यक छ। तर बैंक जोखिम लिन हिच्किचाउँछन् र व्यवसायी पनि अनिश्चित बजारमा ऋण लिएर लगानी गर्न डराइरहेका छन्।

सरकारले नीतिगत स्थिरता र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रले पनि सम्भावना भएका क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानीको जोखिम लिनुपर्छ।

यी तीन पक्षबीचको दूरी कम भयो भने बैंकमा रहेको ठूलो वित्तीय स्रोत उद्योग, उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण हुन सक्छ।

अन्तिम प्रश्न : पैसा कहाँ अड्किएको छ?

७४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ४९ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ कर्जाको तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रलाई एउटा महत्वपूर्ण ऐना देखाएको छ। तर यसको अर्थ बैंकमा २४ खर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय भएर थन्किएको छ भन्ने होइन। बैंकहरूले अनिवार्य नगद मौज्दात, धितोपत्र तथा अन्य वित्तीय उपकरणमा पनि स्रोत परिचालन गरिरहेका हुन्छन्।

तर यो अन्तरले उठाएको ठूलो प्रश्न भने वास्तविक हो। नेपालमा पैसा छ, तर लगानीको माग किन छैन?, बैंकसँग स्रोत छ, तर उद्योगमा कर्जा विस्तार किन सुस्त छ?, ब्याजदर घटेको छ, तर निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास किन बढ्न सकेको छैन? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न नसकेसम्म बैंकमा निक्षेप बढिरहनेछ, तर त्यसको समानुपातिक प्रभाव उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा देखिन कठिन हुनेछ।

अन्ततः बैंकमा पैसा हुनु आफैंमा समृद्धिको प्रमाण होइन। त्यो पैसा उद्योगमा पुग्नुपर्छ। उद्योगबाट उत्पादन बढ्नुपर्छ। उत्पादनबाट रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ। रोजगारीबाट आम्दानी बढ्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै बैंकमा थुप्रिएको पैसा अर्थतन्त्रको गतिमा बदलिन्छ। त्यसैले नेपालको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पैसा खोज्नु होइन। बैंकमा रहेको पैसालाई अर्थतन्त्र चलाउने ठाउँसम्म पुर्‍याउनु हो।