घरजग्गा तथा आवास कारोबारमा देखिएको सुस्तता हटाउन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवाज निजी क्षेत्रबाट उठेको छ। घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले निर्माण क्षेत्र, बैंकिङ तथा यससँग जोडिएका अन्य व्यवसायमा समेत असर परेको भन्दै व्यवसायीहरूले हदबन्दी, कर्जा प्रवाह र नीतिगत व्यवस्थामा सुधारको माग गरेका हुन्।

भृकुटीमण्डपमा असोज १ गतेदेखि चार दिनसम्म सञ्चालन भएको नवौँ सिजी प्रोपर्टी नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण प्रदर्शनीको समापन कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायी तथा सरोकारवालाले घरजग्गा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएर नीतिगत सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले घरजग्गा व्यवसायमा कायम हदबन्दीको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। हदबन्दीका कारण घरजग्गा व्यवसायमा समस्या देखिएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न सहज हुने वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको लोन–टु–भ्यालु (एलटीभी) रेसियो कम्तीमा ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने मागसमेत गरे। यस्तो व्यवस्था भए घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुनुका साथै आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

घरजग्गाको सुस्तीको असर निर्माणदेखि बैंकिङसम्म

मल्होत्राले घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताको असर निर्माण क्षेत्रदेखि बैंकिङ तथा अन्य व्यवसायसम्म परेको बताए। घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सके त्यससँग जोडिएका अन्य आर्थिक गतिविधिसमेत विस्तार हुने उनको भनाइ थियो।

संघीय सभा सदस्य रुकेस रञ्जितले पनि घरजग्गा व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। प्रदर्शनीमा देखिएको सहभागिता र उत्साहले निजी क्षेत्र तथा व्यवसायीमा रहेको सम्भावना देखाएको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रका नीतिगत समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले घरजग्गा व्यवसायमा हदबन्दी लगाउने तथा कर बढाउने मात्र नीतिले व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्ने धारणा राखे।

सरकार एक्लैले पूर्वाधार विकास गर्न नसक्ने

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले पूर्वाधार तथा आवास विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

सरकार एक्लैले लगानी गरेर देश विकास गर्न सम्भव नहुने भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई समेत विकास प्रक्रियामा सँगै अघि बढाउनुपर्ने बताए। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानीसँगै जोखिम र प्रतिफलको बाँडफाँट हुने भएकाले पूर्वाधार विकासका लागि यस्तो मोडल प्रभावकारी हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।

गजुरेलले पूर्वाधार विकाससँगै व्यवस्थित, सुरक्षित र गुणस्तरीय आवास निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। जग्गा तथा आवास क्षेत्रका समस्याबारे छलफल गरी कानुनी तथा नीतिगत अवरोध समाधान गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे।

पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई जोड्नुपर्ने

प्रदर्शनीका सभापति इन्जिनियर दीपक कुँवरले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सरकारले घरजग्गा तथा आवास व्यवसायीलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रसँग रहेको अनुभव र प्राविधिक क्षमताको उपयोग गर्दै पुनर्निर्माण अघि बढाउन सकिने भन्दै उनले निजी क्षेत्र त्यसका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।

उनका अनुसार जग्गा, आवास तथा निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब २४० उद्योग तथा व्यवसाय जोडिएका छन्। त्यसैले यस क्षेत्रको गतिविधिले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्ने उनको भनाइ थियो।

८० हजारले अवलोकन गरे

चार दिनसम्म भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन भएको प्रदर्शनीमा करिब ८० हजार दर्शकले अवलोकन गरेको आयोजकले जनाएको छ।

प्रदर्शनीमा जग्गा, आवास, निर्माण सामग्री, निर्माण प्रविधि, फर्निचर तथा सम्बन्धित सेवाका विभिन्न कम्पनी तथा संस्थाले सहभागिता जनाएका थिए। आयोजकका अनुसार प्रदर्शनीकै क्रममा केही स्टलबाट अपार्टमेन्ट तथा आवासीय परियोजनाका एकाइसमेत बिक्री भएका छन्।

आयोजकका तर्फबाट विष्णुप्रसाद घिमिरेले निर्माण सम्पन्न भएर पनि बिक्री हुन नसकेका घर तथा आवासको समस्या समाधान गर्न नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए। घरजग्गा कारोबारमा हदबन्दीका कारण समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले आवास तथा घरजग्गा क्षेत्रलाई उद्योगकै रूपमा हेरेर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

उनले बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा मूल्यांकन तथा ऋण प्रवाहको प्रक्रियामा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए।

आवास बजारमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन जोड

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले आवास निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले विगतका बजेटमा उल्लेख गरिएको सरकारी कर्मचारीका लागि एक लाख आवास निर्माणसम्बन्धी योजनामा रियल स्टेट व्यवसायीलाई समेत सहभागी गराउने अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे।

प्रदर्शनीको समापनसँगै घरजग्गा क्षेत्रले आफ्नो समस्या मात्र होइन, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने सम्भावनासमेत प्रस्तुत गरेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। तर त्यसका लागि बजारमा माग सिर्जना गर्ने, कर्जा प्रवाह सहज बनाउने र लगानी तथा कारोबारसँग सम्बन्धित नीतिगत अवरोध हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७५औँ हीरक वर्षका अवसरमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ तथा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको आयोजना र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सह–आयोजनामा प्रदर्शनी सम्पन्न भएको हो।