नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशम चौधरीलाई दिइएको आममाफी सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीलाई दिएको आममाफीविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै आममाफीले कानुनी मान्यता पाएको हो। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
२०८० जेठमा दिइएको थियो आममाफी
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीलाई आममाफी दिएका थिए। त्यसविरुद्ध २०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
कडायतले चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय र रेशम चौधरीलाई विपक्षी बनाएकी थिइन्।
जन्मकैदको फैसला सदर भएपछि आममाफीमाथि प्रश्न
टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत दिपायलले चौधरीलाई सुनाएको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो। त्यसपछि फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै चौधरीलाई आममाफी दिइएको भन्दै कडायतले त्यसको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएकी थिइन्।
क्रूरतापूर्वक हत्या भएको घटनामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आममाफी दिनु कानुनसम्मत नभएको उनको जिकिर थियो। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले चौधरीलाई दिएको आममाफी सदर गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस