नेपालमा बाघको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको पाइएको छ। राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण २०८२ अनुसार नेपालमा बाघको संख्या ४२९ पुगेको हो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले विश्व बाघ दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण २०८२ सार्वजनिक गरेको हो।

वरिष्ठ इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यका अनुसार नेपालमा सन् २००९ देखि क्यामेरा ट्रयाप विधिबाट बाघ गणना हुँदै आएको छ। सन् २००९ मा नेपालमा १२१ वटा बाघ गणना गरिएकोमा सन् २०१३ मा १९८, सन् २०१८ मा २३५, सन् २०२२ मा ३५५ हुँदै हाल बाघको संख्या ४२९ पुगेको हो।

सर्वेक्षणका क्रममा बाघको बासस्थानलाई चितवन–पर्सा, बाँके–बर्दिया र शुक्लाफाँटा–लालझाडी गरी तीनवटा कम्प्लेक्समा विभाजन गरिएको थियो। नेपालका पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आसपासका बाघको बासस्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सर्वेक्षण गरिएको आचार्यले बताए।

उनका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र दुई किलोमिटर लम्बाइ र दुई किलोमिटर चौडाइका ग्रिड बनाएर स्वचालित क्यामेरा राखी बाघको गतिविधि तथा उपस्थिति अध्ययन गरिएको थियो। सर्वेक्षणले बाघले आफ्नो बासस्थान विस्तार गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गरेको उनले बताए।

विभागका अनुसार सर्वेक्षणका क्रममा कुल ७ हजार ३ सय ९३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा १ हजार ८ सय ८४ वटा ग्रिड बनाइएको थियो। ती ग्रिडमा ३ हजार ६ सय ९६ वटा स्वचालित क्यामेरा जडान गरिएको थियो। कुल ग्रिडमध्ये ६ सय ३९ वटा ग्रिडमा बाघका तस्बिर क्यामेरामा कैद भएका थिए।

सर्वेक्षणका क्रममा क्यामेराहरू कुल ३६ हजार १८१ दिन सञ्चालनमा रहेका थिए भने क्यामेरा ट्रयापबाट ११ हजार ९ सय ११ वटा बाघका तस्बिर प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ। विभागले हरेक चार वर्षमा बाघको गणना गर्दै आएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बाघ संरक्षण बहुपक्षीय सहकार्य, स्थानीय समुदायको सहभागिता र साझेदारीबाट मात्र प्रभावकारी हुने बताइन्। नियमित गस्ती, चोरी–सिकारी नियन्त्रण, बासस्थान व्यवस्थापन र सामुदायिक साझेदारीका कारण नेपालमा बाघको संख्या निरन्तर बढेको उनले बताए।

बाघको संख्या बढेसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढ्दै गएको भन्दै मन्त्री चौधरीले समस्याग्रस्त बाघको उद्धार तथा नियन्त्रण, होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्थापन र पीडित परिवारलाई शीघ्र राहत उपलब्ध गराउने काम भइरहेको बताइन्। दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ‘टाइगर स्यान्चुरी’ र चिडियाखानाजस्ता विकल्पबारे अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिइन्। बाघ संरक्षणसँगै स्थानीय जीविकोपार्जन, पर्यापर्यटन तथा बाघ पर्यटनमार्फत रोजगारी र आय सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन्।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बाघ संरक्षण अब पहिलो चरणबाट दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको बताए। अब संरक्षणसँगै बाघको व्यवस्थापन, अनुसन्धान र जोखिम विश्लेषणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। बाघ–मानव द्वन्द्व हुनसक्ने संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले बाघको दीर्घकालीन जनसंख्या प्रक्षेपण गर्नुपर्ने र स्थानीय समुदाय केन्द्रित लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य–सचिव डा. चिरञ्जीविप्रसाद पौडेलले नेपालमा ४२९ बाघको संरक्षण सबैको साझेदारी र प्रतिबद्धताको परिणाम भएको बताए । अब मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको उनले बताए।

नेपाली सेनाका सहायक रथी पुरन घलेले बाघ संरक्षणमा नेपाली सेनाको पाँच दशकदेखिको भूमिका रहेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि संरक्षण अभियानमा सेना प्रतिबद्ध रहने बताउनुभयो। वातावरणीय पारिस्थितिक प्रणाली जोगाउन बाघ संरक्षण अपरिहार्य रहेको उनले बताए।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक बुद्धिसागर पौडेलले बाघ गणनाबाट बाघको संख्या मात्र नभई आहारा प्रजाति, बासस्थान, अन्य वन्यजन्तु तथा अवैध गतिविधिसम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्यांकसमेत संकलन भएको बताए। प्राप्त तथ्यांकले आगामी संरक्षण तथा सहअस्तित्वसम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनले बताए।

विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकालले कतिपय अवस्थामा बाघको तुलनामा चितुवाबाट बढी मानवीय क्षति हुने तथ्यांक रहेको बताउँदै बाघमाथि अनावश्यक दोषारोपण नगर्न आग्रह गरे। व्यवहार परिवर्तन अभियान, समस्याग्रस्त बाघको समयमै व्यवस्थापन तथा स्थानीय समुदायमा सचेतना विस्तारले मानवीय क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको उनले भने।

विभागका अनुसार सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांकले बाघ र यसको बासस्थान संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माणका लागि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार प्रदान गर्नेछ। नेपालमा बाघको संख्या बढ्दै गएसँगै अब संरक्षणको सफलतालाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन, मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व र स्थानीय समुदायको लाभसँग जोड्नु चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।