ताजा
लोकप्रिय
नेपालमा वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट प्रणाली सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतको उपकार्यक्रम–२ का लागि यो ऋण उपलब्ध गराउन लागिएको हो। अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीका नेपालस्थित देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाबीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ।
एडीबीले नीतिमा आधारित ऋण (Policy-Based Loan) का रूपमा प्रदान गर्ने उक्त रकम बजेटरी सपोर्टका रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइनेछ। सम्झौताअनुसार ऋणको भुक्तानी अवधि २४ वर्षको हुनेछ भने ८ वर्षको ग्रेस अवधि रहनेछ। सन् २०३४ फेब्रुअरी १ तारिखसम्म ग्रेस अवधिमा ब्याजदर १ प्रतिशत र त्यसपछि १ दशमलव ५ प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै अर्थसचिव डा. उपाध्यायले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण कार्यक्रम संघीयतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गरे। उनले बलियो वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताउँदै भने, “यो कार्यक्रम संघीय संरचनाअनुसार तीनवटै तहका सरकारको बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र नतिजामूलक व्यवस्थापन सुधारमा केन्द्रित छ। यसबाट समग्र बजेट प्रक्रिया सुधार भई सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्नेछ।”
कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार, वित्तीय अनुशासन प्रवर्द्धन, राजस्व संकलन सुदृढीकरण, क्षमता अभिवृद्धि तथा स्थानीय तहलाई थप सक्षम बनाउँदै समावेशी र नतिजामुखी विकास अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एडीबीका देशीय निर्देशक कोस्वाले यो सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको वित्तीय शासन सुधारमा केन्द्रित रहने बताए। उनका अनुसार सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी, संस्थागत तथा प्राविधिक सुधारमा सहकार्य गर्दै स्रोत योजना प्रणाली, सार्वजनिक संस्थान सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, मध्यमकालीन खर्च संरचना विकास तथा प्रविधिमैत्री कर प्रणाली निर्माणमा ऋण रकम प्रयोग गरिनेछ।
उनले भने, “यो कार्यक्रमले वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्नुका साथै राजस्व प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ। सम्भावित वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ र नेपालको समग्र अर्थतन्त्र सुधार तथा दिगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ।”
सम्झौतापत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय तथा एसियाली विकास बैंकका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
