सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को संरचनागत सुधारका लागि गठित ‘नेप्से पुनर्संरचना सुझाव समिति–२०८२’ ले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। माघ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। नेप्सेको पुनर्संरचनाका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा मङ्सिर २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति गठन गरेको थियो। समितिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी, नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुली, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरे र विज्ञ सदस्यका रूपमा धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी रहेका थिए। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव शरद निरौला समितिका सदस्य–सचिव थिए। १२६ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदनले नेप्सेको पुनर्संरचनाका क्रममा अर्थ मन्त्रालयको बहुमत शेयर विनिवेश गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। समितिले यसका लागि दुई विकल्प अघि सारेको छ। पहिलो विकल्पमा अर्थ मन्त्रालयले २५ प्रतिशत शेयर मात्र राखी बाँकी बिक्री गर्ने र दोस्रो विकल्पमा मन्त्रालयले आफ्नो सम्पूर्ण शेयर बिक्री गरी नियामक भूमिकामा मात्र सीमित रहने प्रस्ताव गरिएको छ। समितिलाई कार्यादेश दिँदै नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व नरहने गरी सुझाव दिन अर्थमन्त्री खनालले निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुरूप प्रतिवेदनमा सरकारको लगानी पूर्ण रूपमा हटाउने सिफारिस गरिएको उल्लेख छ। यसैगरी, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेका शेयर बिक्रीका लागि विस्तृत योजना पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। कति प्रतिशत शेयर बिक्री गर्ने, बिक्री प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण तथा सम्भावित खरिदकर्ताका विषयमा समेत स्पष्ट सुझाव दिइएको छ। अर्थ मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको शेयर बिक्री गर्दा हाल नेप्सेमा सूचीकृत ‘ए’ वर्गका कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। विशेषगरी संस्थागत सुशासन बलियो भएका वाणिज्य बैंक तथा बीमा कम्पनीलाई शेयर हस्तान्तरण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। कुनै एक संस्थालाई ५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व दिन नहुने, तथा मूल्य निर्धारणका लागि विस्तृत ड्यु–डिलिजेन्स (डिडिए) गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनले नेप्सेको सञ्चालक समितिलाई पुनर्संरचना गरी पुँजीबजारमा दखल भएका स्वतन्त्र तथा विज्ञ सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। साथै, नेप्सेको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) ल्याउने र १०–१५ प्रतिशत स्वामित्वसहित १० वर्षको लक–इन अवधि राखी विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। पुँजी संरचनातर्फ हाल १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको नेप्सेलाई दोस्रो बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन संचित मुनाफा र जगेडा कोषलाई बोनस शेयरमार्फत पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सकिने सुझाव समितिले दिएको छ। सुशासन सुदृढीकरणका लागि सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र विशेषज्ञको संख्या बढाउने, सुशासनसम्बन्धी समिति गठन गर्ने र पारिश्रमिक तथा कार्यसम्पादन मापदण्ड स्पष्ट रूपमा तय गर्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रविधि सुधारअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कारोबार प्रणाली, रियल–टाइम बजार निगरानी, साइबर सुरक्षा प्रणाली र एपीआई इन्टिग्रेसन लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। लगानी उपकरणमा विविधता ल्याउन एसएमई प्लेटफर्म, कमोडिटी बजार, मार्जिन ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र ओटीसी बजार अटोमेसनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। समितिले दोस्रो बजार पूर्वाधार सुधार, एआई–आधारित निगरानी प्रणाली लागू गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र आयोग संगठन (आईएससीओ) का मापदण्डअनुसार नेप्सेको संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएमा नेपाली पुँजीबजार थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। 'नेप्से पुनर्संरचना सुझाव समिति–२०८२’ को पूर्णपाठ -