सरकारले बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीका क्रममा सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गरेको भूमिकाको सम्मानस्वरूप यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन्।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार कठिन भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम र सीमित स्रोतसाधनका बीच सुरक्षाकर्मीले खोज, उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा देखाएको समर्पणलाई प्रोत्साहित गर्न आईपीओमा सहभागिताको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओमा निश्चित समूहका लागि सेयर छुट्याउने अभ्यास रहे पनि बहालवाला सुरक्षाकर्मीका लागि २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षाकर्मीको राष्ट्रसेवाको योगदानलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।

बाढीमा ज्यान गुमाएका प्राधिकरण कर्मचारीका परिवारलाई ५ लाख राहत

यसैबीच सरकारले बाढीका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रसेवाका क्रममा त्रिशूली नदीमा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन प्राधिकरणका कर्मचारीका परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ तत्काल राहत उपलब्ध गराइनेछ। त्यस्तै, ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

उनले उक्त सहयोगलाई क्षतिपूर्ति नभई पीडाको समयमा राज्यले प्रभावित परिवारप्रति देखाएको साथ र जिम्मेवारीको प्रारम्भिक प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। प्राधिकरणको विनियमावली तथा सरकारले घोषणा गर्ने राहत प्याकेजअनुसार प्रभावित परिवारलाई आगामी दिनमा थप सहयोग उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ।

बाढी प्रभावित ग्राहकलाई न्यूनतम बिल नलिने

बाढीबाट प्रभावित घरपरिवार, व्यवसायी तथा विद्युत् ग्राहकलाई आर्थिक भारबाट राहत दिन विद्युत् सेवासम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बाढी प्रभावित ग्राहकको भदौ महिनादेखि न्यूनतम विद्युत् बिलिङ नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, बाढीबाट क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गर्ने र पुनः विद्युत् सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

बाढीबाट प्रभावित १५ स्थानीय तहका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत उपलब्ध गराउन सकिने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

‘मानिसको जीवनभन्दा ठूलो पैसाको मूल्य हुँदैन’

बाढीमा भएको मानवीय क्षतिप्रति संवेदना व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक सहयोगले पीडा कम गर्न नसके पनि संकटको समयमा राज्य प्रभावित परिवारको साथमा उभिनुपर्ने बताए।  “मानिसको जीवनभन्दा ठूलो पैसाको मूल्य हुँदैन। विनाशकारी बाढीले दिएको पीडा रकमले कम गर्न सकिँदैन। तर दुःखको यस घडीमा पीडित परिवारको तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न सरकार उहाँहरूको साथमा उभिनुपर्छ।”मन्त्री श्रेष्ठले भने । 

उनका अनुसार बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत, पुनर्स्थापना तथा विद्युत् सेवा पुनःस्थापनाका कामलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ।