भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको ८९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
प्रतिवेदनमा आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा भएको बल प्रयोगबारे विस्तृत विश्लेषण गर्दै तत्कालीन नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङविरुद्ध फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद तथा ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सुझाव दिइएको छ। यसका लागि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ आकर्षित हुने उल्लेख गरिएको छ। आयोगले लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँका कारण कसैको ज्यान जान नहुने कानुनी व्यवस्था अनुसार जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कारबाही आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको दमन, बल प्रयोग र त्यसको प्रभावबारे घटनाक्रमको विस्तृत समीक्षा गरेको छ। साथै, सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
यद्यपि, प्रतिवेदन सरकारबाट औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिए पनि स्रोतमार्फत प्राप्त विवरण बाहिरिएको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस