विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार आयोजित नगरसभाको बैठकमा महानगरकी उपप्रमुख शिल्पा निरौला कार्कीले आगामी वर्षको आय–व्ययको अनुमान तथा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को जेठ मसान्तसम्मको बजेट समीक्षा प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरले आगामी वर्षका लागि अनुमान गरेको कुल आम्दानीमध्ये सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानस्वरूप ३३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, सशर्त चालु अनुदान ७३ करोड २९ लाख रुपैयाँ तथा सशर्त पुँजीगत अनुदान ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट समानीकरण अनुदान ३ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सशर्त चालु अनुदान ४ करोड १ लाख २४ हजार रुपैयाँ र सशर्त पुँजीगत अनुदान ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँडअन्तर्गत सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अन्तःशुल्कबाट ९२ करोड ५६ लाख १८ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै, आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब २७ करोड २० लाख ८ हजार रुपैयाँ, विभिन्न सङ्घसंस्थाको अनुदानबाट १ करोड १६ लाख रुपैयाँ तथा बैंक मौज्दातबाट १४ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने योजना महानगरले अघि सारेको छ । कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी रकम पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । यस शीर्षकमा १ अर्ब ६० करोड ३९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसैगरी, सामाजिक विकासतर्फ २६ करोड ५० लाख ५९ हजार रुपैयाँ, आर्थिक विकासतर्फ ३ करोड २६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ २ करोड ९३ लाख १० हजार रुपैयाँ तथा वन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापनतर्फ २ करोड ५९ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि ७६ करोड २८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख कार्कीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयन अवस्था भने अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको बताइन् । चालु वर्षमा ३ अर्ब ६८ करोड २८ लाख २० हजार रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरिए पनि जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ। व्ययतर्फ कुल बजेटको ४४.७६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६४ करोड ८८ लाख ४६ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । महानगरले चालु वर्षमा पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा जेठ मसान्तसम्म ४१ करोड ५५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यस्तै, कार्यालय सञ्चालनतर्फ ७३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आगामी वर्षको बजेटले स्वरोजगार सिर्जना, सामाजिक समावेशीकरण र राजस्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विशेषगरी महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि महिलाको नाममा व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्दा २५ प्रतिशत शुल्क छुट दिने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।