भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयसीमाभित्र सभामा पेश नगर्ने २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था तथा ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व तथा व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म पनि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र सभामा पेश नगरेको पाइएको छ। सोही आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग आवश्यक स्पष्टीकरण मागिएको हो।
पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा रहेको, तोकिएको समयभित्र बजेट सभामा पेश गर्न नसक्नुको कारण के हो तथा मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए त्यसबारे पनि खुलाउन भनिएको छ। साथै, पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
यससँगै मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिकासमेत उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।
स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो पहल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस