नेपालको पूँजीबजार अहिले एउटा विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। दोस्रो बजारमा दैनिक अर्बौं रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ, लगानीकर्ताको संख्या बढ्दो छ, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, तर प्राथमिक बजार भने लगभग ठप्प छ। असार ३ गते माउन्ट एभरेष्ट पावरको आईपीओ निष्कासनपछि नयाँ कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न पाएको छैन। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अहिले १०४ कम्पनीका करिब ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका आईपीओ आवेदन स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छन्। यो केवल प्रशासनिक ढिलाइ मात्र होइन, अर्थतन्त्रको गतिलाई नै असर पार्ने विषय बनेको छ।

सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, उद्योग विस्तार गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर त्यही सरकारअन्तर्गतको नियामक निकायबाट कम्पनीहरूले समयमै पूँजी जुटाउने अनुमति नपाउँदा ती लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुँदै गएको छ। कुनै पनि उद्योग वा परियोजनाका लागि पूँजी सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो। बैंक ऋण एउटा विकल्प हो, तर दीर्घकालीन विकासका लागि पूँजीबजारबाट उठाइने लगानी अझ दिगो मानिन्छ। यही बाटो अवरुद्ध हुँदा धेरै कम्पनीको विस्तार योजना प्रभावित भइरहेको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले लागू गरेको नयाँ वित्तीय मापदण्डको उद्देश्य गलत होइन। विगतमा कमजोर वित्तीय अवस्था भएका केही कम्पनी बजारमा प्रवेश गर्दा लगानीकर्ताले घाटा बेहोर्नुपरेको थियो। त्यसैले कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था, कर दायित्व, नाफा, नेटवर्थ र सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबारलाई कडाइका साथ मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक पनि हो। स्वस्थ पूँजीबजारका लागि बलियो नियमन अपरिहार्य हुन्छ। तर नियमनको नाममा निर्णय नै महिनौँसम्म रोक्नु भने समाधान होइन।

साना लगानीकर्ताका लागि पनि आईपीओ सबैभन्दा सुरक्षित लगानी माध्यम मानिन्छ। लाखौं लगानीकर्ता नयाँ कम्पनीको आईपीओ पर्खिरहेका छन्। नयाँ अवसर नआउँदा उनीहरूको लगानी विकल्प सीमित भएको छ। दोस्रो बजारमा केही सीमित कम्पनीमा मात्र कारोबार केन्द्रित हुँदा बजारको सन्तुलित विकाससमेत प्रभावित हुन्छ। स्वस्थ पूँजीबजारका लागि प्राथमिक र दोस्रो बजार दुवै सक्रिय हुनु आवश्यक हुन्छ।

अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न योग्य कम्पनीहरूले पनि किन अनुमति पाइरहेका छैनन् भन्ने हो। यदि आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीले समेत लामो समय कुर्नुपर्छ भने त्यसले नियामक प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। लगानीकर्ता अन्योलमा पर्छन्, उद्योगीले योजना स्थगित गर्छन् र पूँजीबजारको स्वाभाविक चक्र नै प्रभावित हुन्छ।

यसको प्रत्यक्ष असर जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिन्छ। स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् कम्पनी छन्। नेपालले विद्युत् निर्यातलाई भविष्यको आर्थिक आधार मानिरहेको अवस्थामा आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। आईपीओ ढिलो हुँदा परियोजनाले समयमै पूँजी जुटाउन सक्दैनन्, निर्माण अवधि लम्बिन्छ, लागत बढ्छ र अन्ततः विद्युत् उत्पादन तथा निर्यात दुवै प्रभावित हुन्छ।

यसको अर्को असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि देखिन्छ। बैंकहरूमा अहिले पर्याप्त तरलता छ। ब्याजदर पनि घटेको छ। तर उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। यदि उद्योगहरूले आईपीओमार्फत आफ्नो इक्विटी पूँजी बढाउन पाए भने बैंक ऋण पनि प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन सक्छ। अहिले भने बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ तर उत्पादनमा लगानी बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्था लामो समय रहनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत होइन।

साना लगानीकर्ताका लागि पनि आईपीओ सबैभन्दा सुरक्षित लगानी माध्यम मानिन्छ। लाखौं लगानीकर्ता नयाँ कम्पनीको आईपीओ पर्खिरहेका छन्। नयाँ अवसर नआउँदा उनीहरूको लगानी विकल्प सीमित भएको छ। दोस्रो बजारमा केही सीमित कम्पनीमा मात्र कारोबार केन्द्रित हुँदा बजारको सन्तुलित विकाससमेत प्रभावित हुन्छ। स्वस्थ पूँजीबजारका लागि प्राथमिक र दोस्रो बजार दुवै सक्रिय हुनु आवश्यक हुन्छ।

अब नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमन र निर्णयबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बेला आएको छ। मापदण्डमा कुनै सम्झौता गर्नु आवश्यक छैन, तर प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र समयबद्ध हुनुपर्छ। आवेदन कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्ने, निर्णयका लागि निश्चित समयसीमा तोक्ने र प्राविधिक मूल्याङ्कन क्षमतालाई बलियो बनाउने जस्ता सुधार अहिलेको आवश्यकता हुन्।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई निजी लगानीले गति दिने हो भने पूँजीबजार त्यसको प्रमुख माध्यम बन्नुपर्छ। अहिले रोकिएका ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका आईपीओ केवल कागजमा सीमित रकम होइनन्; ती उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिका सम्भावना हुन्। नियमनले बजारलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ, तर निर्णयमा हुने अनावश्यक ढिलाइले विकासको गति रोक्नु हुँदैन। पूँजीबजारको वास्तविक उद्देश्य योग्य कम्पनीलाई जनताको पूँजीसँग जोड्ने हो।

अन्ततः प्रश्न आईपीओको स्वीकृतिको मात्र होइन, नेपालको आर्थिक गतिका बारेमा हो। पूँजीबजारलाई अनावश्यक पर्खाइको बन्धक बनाइराख्नु अर्थतन्त्रलाई नै सुस्त बनाउनु हो। अब नियामकले योग्य कम्पनीलाई समयमै अवसर दिने, लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने र बजारलाई गतिशील बनाउने निर्णय लिनैपर्छ। किनकि विकास त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, जहाँ निर्णय समयमै हुन्छ।