प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन तथा स्वदेशी उद्यमी र व्यवसायीसँगको परामर्शपछि सरकारले सरकारी खरिदमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई पत्र पठाउँदै स्वदेशी उत्पादन तथा सेवाको प्रयोग बढाउन निर्देशनात्मक आग्रह गरेको हो। सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई यसको मुख्य उद्देश्य बनाएको जनाएको छ।

स्टेशनरीदेखि निर्माण सामग्रीसम्म नेपाली उत्पादन

प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रअनुसार सरकारी निकायले स्टेशनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री तथा खाद्य वस्तु खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

त्यस्तै, सरकारी बैठक, समारोह तथा विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा प्रयोग गरिने कोसेली तथा उपहारमा नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ। यसबाट सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा विदेशी वस्तुको आयातमा जाने अवस्थालाई घटाउँदै स्वदेशी उद्योग र व्यवसायमा माग सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ।

बोलपत्रमै स्वदेशी वस्तुको प्राथमिकता

सरकारले सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद प्रक्रियालाई समेत स्वदेशी उत्पादनसँग जोड्ने भएको छ। अब सार्वजनिक खरिदका लागि तयार गरिने बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाले प्राथमिकता पाउने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ। यसले सरकारी खरिदलाई स्वदेशी उद्योगको बजार विस्तारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भए/नभएको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सरकारी निकायले यसको त्रैमासिक निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्नेछ। यसबाट स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीति कागजमै सीमित नरही व्यवहारमा कार्यान्वयन भए/नभएको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले सरकारी खरिदमा नेपाली उत्पादनको हिस्सा बढाउन सके त्यसले स्वदेशी उद्योगको बजार विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। अब यसको प्रभाव भने सरकारी निकायले खरिद प्रक्रियामा यो निर्देशनलाई कति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।