प्रभु बैंक लिमिटेडले विदेशमा कार्यरत तथा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई लक्षित गर्दै ‘प्रभु प्रवासी समृद्धि कर्जा योजना २०८३/८४’ सार्वजनिक गरेको छ। योजनामार्फत प्रवासी नेपालीलाई घर तथा जग्गा खरिद, घर निर्माण तथा मर्मतका लागि सहज कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने बैंकले जनाएको छ।

बैंकका अनुसार योजनाअन्तर्गत अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्म घर कर्जा लिन सकिनेछ। कर्जाको अवधि अधिकतम २५ वर्षसम्म रहनेछ भने सेवा शुल्क ०.५० प्रतिशत कायम गरिएको छ। ब्याजदर औसत आधार दर (Average Base Rate) मा थप ०.५० प्रतिशत प्रतिवर्ष रहने बैंकले जनाएको छ।

घर, अपार्टमेन्ट र जग्गा खरिदमा कर्जा
प्रभु बैंकका अनुसार प्रवासी नेपालीले यस योजनामार्फत घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद, घर निर्माण तथा मर्मतका साथै जग्गा खरिदका लागि कर्जा लिन सक्नेछन्। बैंकले यो सुविधा देशभरका ३०० शाखामार्फत उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

प्रवासी नेपालीबाट बैंकिङ प्रणालीमा भित्रिने विप्रेषण (Remittance) लाई औपचारिक माध्यमबाट परिचालन गर्दै उनीहरूको दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले योजना ल्याइएको बैंकको भनाइ छ।

सन्तानको शिक्षाका लागि पनि कर्जा
योजनाले प्रवासी नेपालीका सन्तानको शिक्षालाई समेत समेटेको छ। बैंकका अनुसार बढीमा दुई सन्तानका लागि नेपाल वा विदेशमा अध्ययन गर्न शैक्षिक कर्जा लिन सकिनेछ। शैक्षिक कर्जाको ब्याजदर औसत आधार दरमा थप १ प्रतिशत प्रतिवर्ष कायम गरिएको छ। साथै, कर्जा प्रशासनिक शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइएको बैंकले जनाएको छ।

यससँगै योजनाअन्तर्गत पहिलो वर्ष निःशुल्क डेबिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

विप्रेषणलाई बैंकिङ प्रणालीमा परिचालन गर्ने लक्ष्य
नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको ठूलो योगदान रहेकाले त्यसलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने लक्ष्यसमेत योजनाले लिएको छ। बैंकका अनुसार प्रवासी नेपालीले पठाउने रकमलाई निक्षेपका रूपमा परिचालन गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने उद्देश्य रहेको छ।

प्रभु बैंकले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै विप्रेषण कारोबारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको उल्लेख गर्दै नयाँ योजनामार्फत प्रवासी नेपालीसँग दीर्घकालीन बैंकिङ सम्बन्ध विस्तार गर्ने अपेक्षा गरेको छ।

बैंकका अनुसार योजनाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आफ्नो तथा परिवारको भविष्यका लागि आवासीय सम्पत्ति निर्माण वा खरिद गर्न वित्तीय पहुँच सहज बनाउनुका साथै बैंकिङ प्रणालीमा विप्रेषण परिचालन बढाउन सहयोग गर्नेछ।