सरकार र लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्ध लामो समयदेखि संघर्षरत ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति’बीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबारदेखि चलेको वार्तापछि शुक्रबार दुवै पक्षबीच लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने विषयमा सहमति भएको हो।

सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ गते पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा १५ दिनभित्र सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सहमति भएको छ। कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

‘घ’ वर्गका लघुवित्तमाथि कडा निगरानी

सहमतिअनुसार ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको सञ्चालन मार्गनिर्देशन, २०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। त्यसको कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा निगरानी गर्ने सहमति भएको छ।

यस्तै, ऋण असुलीका नाममा ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने वा घरमै पुगेर धरपकड गर्ने जस्ता गतिविधि रोक्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ।

सहमतिपत्रमा प्रचलित कानुनविपरीत यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

आन्दोलन र अनशन अन्त्य

सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति भएपछि संघर्ष समितिले देशभर जारी आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनशनका कार्यक्रम आजकै मितिदेखि पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने सहमति जनाएको छ। सहमति पत्रमा संघर्ष समितिका प्रतिनिधि र सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीका पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि आन्दोलनरत लघुवित्त ऋणीहरूको समस्या समाधानका लागि भएको यो सहमतिले समस्या सम्बोधन गर्ने आधार तयार भएको जनाएको छ।