अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता टोली र लघुवित्तपीडित संघर्ष समितिबीच आज पुनः वार्ता हुने भएको छ। बिहीबार भएको पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक तथा समाधानउन्मुख रहेपछि दुवै पक्ष पुनः छलफलमा बस्न लागेका हुन्।

लघुवित्तपीडितका माग सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत वार्ता समिति गठन गरेका थिए।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य रहेका छन्। समितिको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्यलाई दिइएको छ।

लघुवित्तपीडित संघर्ष समितिले विभिन्न माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ। उनीहरूले धितो लिलामी तथा कानुनी कारबाही रोक्नुपर्ने, लघुवित्त संस्थाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, सामूहिक ऋण प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने तथा एउटै व्यक्तिले विभिन्न लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ऋणलाई एकीकृत गरी पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

यस्तै, सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको व्यवस्था, ऋणीमैत्री नीति तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न पनि उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।

बिहीबारको वार्तामा दुवै पक्षले समस्या समाधानका लागि संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका थिए। आजको छलफलबाट आन्दोलनको निकास निकाल्ने विषयमा थप प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ।