लघुवित्त पीडितहरूले विगतमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघरमा सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेका छन् ।

लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीमाथि भइरहेको भनिएको वित्तीय शोषण अन्त्य गर्नुपर्ने, चर्को तथा चक्रवृद्धि ब्याज हटाउनुपर्ने तथा विभिन्न शीर्षकमा लिइने हर्जना र शुल्क खारेज गर्नुपर्ने मागसहित पीडितहरूले मंगलबारदेखि आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् ।

लघुवित्त पीडित मणिराम ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनविपरीत लघुवित्त संस्थाहरूले ऋणीमाथि आर्थिक शोषण गरिरहेको आरोप लगाउँदै आफूहरू आमरण अनशनमा बस्न बाध्य भएको बताए ।

उनका अनुसार लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाबाट पीडितसँग सरकारले विगतमा वार्ता गरी तयार पारेको प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयन भएको छैन । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै आफूहरूले सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर गरेको र अदालतले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिए पनि माग सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ ।

पीडितहरूले विशेष वित्तीय ऐन खारेज गरी मुलुकी आचारसंहितामा आधारित आर्थिक तथा वित्तीय प्रणाली लागू गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन् । साथै, वित्तीय तथा सहकारी पीडितलाई ब्याजरहित ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

ज्ञवालीले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले विगतमा सरकारसँग भएको सहमति र तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने बताए ।