गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्थानीय तहको बेरुजु ४२ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज (बिहीबार) सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ७४९ स्थानीय तहको ११ खर्ब २ अर्ब ६ करोड ५७ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट यस्तो बेरुजु पाइएको उल्लेख छ ।

जसमा असुल गर्नुपर्ने ५ अर्ब ८९ करोड २७ लाख, नियमित गर्नुपर्ने ३२ अर्ब ४३ करोड ४८ लाख र म्याद नाघेको पेश्की ४ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रहेको उल्लेख छ । बक्यौता लेखापरीक्षणबाट स्थानीय तहमा ३ करोड ९४ लाख बेरुजु देखिएको छ । गत आवमा मधेश प्रदेशको ४ वटा स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण हुनै नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सबैभन्दा धेरै बेरुजु तेह्रथुमको आठराईमा, प्युठानका २ वटा पालिकामा बेरुजु शून्य
पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकामा २० दशमलव २१ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । प्युठानका दुई वटा पालिकाले देशभरमै उत्कृष्ट परिणाम हासिल गरेका छन् । प्युठानका मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकामा बेरुजु शून्य रहेको छ । यस्तै प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै बेरुजु कर्णालीमा र सबैभन्दा कम गण्डकीमा रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।