सातै प्रदेश सरकारले आज (असार १ गते) आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारहरूले प्रत्येक वर्ष असार १ गतेभित्र बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार आज बजेट ल्याउन लागेका हुन्।

यसअघि सबै प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेकाले बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो। प्रदेश सभाहरूले तय गरेको कार्यतालिका अनुसार सबैभन्दा पहिले मधेश प्रदेशले दिउँसो १ बजे बजेट सार्वजनिक गर्नेछ भने कर्णाली प्रदेशले दिउँसो ३ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारहरूले बजेटको आकारमा मिश्रित रणनीति अपनाएका छन्। केही प्रदेशले बजेट बढाउने तयारी गरेका छन् भने केहीले चालु वर्षको तुलनामा बजेट घटाउने संकेत दिएका छन्।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बागमतीले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो।

गण्डकी प्रदेशले बजेटको आकार बढाउँदै करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। यस्तै, कोसी प्रदेशले पनि आगामी आवका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हो।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। चालु आवमा कर्णालीले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि आगामी आवमा बजेटको आकार बढाउने संकेत दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।

यता, लुम्बिनी प्रदेशले भने बजेटको आकार घटाउने भएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ कम हो।

मधेश प्रदेशले पनि बजेट आकार घटाउँदै आगामी आवका लागि करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेटभन्दा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ कम हो।

संघीय अनुदान, आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्था तथा खर्च कार्यान्वयनको क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेशहरूले आगामी आवको बजेट संरचना तयार पारेका छन्। बजेटमार्फत पूर्वाधार विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रदेश सरकारहरूले सार्वजनिक गर्ने बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशस्तरीय विकास आयोजना, सेवा प्रवाह र आर्थिक गतिविधिको दिशा तय गर्नेछ। बजेटसँगै प्रदेशहरूको वित्तीय अनुशासन, स्रोत व्यवस्थापन र विकास प्राथमिकताबारे पनि स्पष्ट तस्वीर सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।