उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको संख्या बढ्दा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नै बस्ने ठाउँको अभाव भएको आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले केही मन्त्रीले पाँचदेखि सात जनासम्म तलबसहितका स्वकीय सचिव राखेको र दर्जनौँ तलबविहीन स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरेको आरोप लगाए। स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको बढ्दो संख्याले सरकारी खर्च बढाउनुका साथै प्रशासनिक काममा समेत असर पार्न सक्ने उनले बताए।

‘अहिले मैले सुनिरहेको छु, मन्त्रीहरूले पाँच–सात जनासम्म तलब दिएर स्वकीय राखेका छन् र तलब नदिएर राखेकाहरू चाहिँ अझ २०–३० जना छन् रे,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयका सहसचिव र अन्य कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँ छैन। तर तलब दिएर र नदिएर राखिएका स्वकीय र सल्लाहकारहरूले मन्त्रालयका पूरै तलाहरू भरिएका छन् भन्ने सुनेको छु। यो राम्रो विषय होइन। सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ।’

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर सरकारी खर्च कटौती गर्ने नीति अघि सारे पनि स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको संख्या बढाउँदा त्यसको उद्देश्य नै प्रभावित हुने उनले बताए। मन्त्रालयको संख्या घटाएर २५ बाट १७–१८ मा सीमित गर्ने प्रयास भए पनि स्वकीय र सल्लाहकार थपिँदा सरकारी खर्च उल्टै बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।

स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको बढ्दो हस्तक्षेपले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल कमजोर पार्न सक्ने भन्दै उनले यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। मन्त्रालयको प्रशासनिक संयन्त्र निश्चित तहगत संरचनामा चल्ने भएकाले बाह्य हस्तक्षेप बढ्दा सुशासन कायम गर्न कठिन हुने उनले बताए।

‘ब्युरोक्रेसी भनेको एउटा हाइरार्कीमा चल्ने संयन्त्र हो। त्यो संयन्त्रलाई निराश र निरुत्साहित बनाएर बाहिरबाट बढी हस्तक्षेप भयो भने सुशासन कायम गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने।

घिसिङले आफू मन्त्री हुँदा तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा तलबसहित एक जना मात्र स्वकीय सचिव र बिना पारिश्रमिक एक जना सल्लाहकार राखेको उदाहरणसमेत दिए।

उनले सांसदलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाए। सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर सांसदको कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्य भए स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था सकारात्मक हुन सक्ने भए पनि व्यवहारमा अधिकांशले आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको उनले आरोप लगाए।

सांसदहरू सेवाभावका साथ राजनीतिमा आएको भन्दै उनले छुट्टै सरकारी सुविधा थप्नुको सट्टा आवश्यक परे आफ्नै तलबबाट स्वकीय सचिव राख्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

मन्त्रीका हकमा पनि विगतदेखि कायम सीमित संख्याको व्यवस्थाभन्दा बढी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्ति उचित नभएको उनले बताए। स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै सरकारी खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक अनुशासन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिन उनले सरकारसँग आग्रह गरे।