सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो पाँच महिना (साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म) मा राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन सकेन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका) द्वारा जारी तथ्याङ्कअनुसार, यस पाँच महिनाको अवधिमा कुल ५ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, लक्ष्यको तुलनामा ७८.७४ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ। यो संकलन दरले सरकारको राजस्व लक्ष्य प्राप्तिमा ठूलो चुनौती देखिएको छ।

विशेषगरी, मंसिर महिनाको राजस्व संकलनको अवस्था पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएको छ। मंसिर महिनाका लागि सरकारले ९५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा ८० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सफल भएको छ। यो न्यून संकलनले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, आयातमा गरिएको कडाइ र समग्र व्यापार व्यवसायको कमजोर अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

राजस्व संकलनमा आएको यो ठूलो कमीले सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ। न्यून राजस्व संकलनका कारण सरकारलाई दैनिक प्रशासनिक खर्च, सरकारी ऋणको भुक्तानी र विशेषगरी विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएका पूँजीगत खर्चका आयोजनाहरूमा स्रोत जुटाउन कठिनाइ हुनेछ। यसले समग्र आर्थिक वृद्धिदर र बजेट कार्यान्वयनको सफलतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।