प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारतसँगको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले पुनः विरोध जनाएका छन्।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक सुरु भएको घोषणा गर्नासाथ विपक्षी सांसदहरू उठेर विरोध गरेका थिए। त्यसपछि सभामुखले नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार स्वारलाई बोल्न समय दिएका थिए।

सांसद स्वारले प्रधानमन्त्री शाहले भारतसँगको सीमा विवादबारे जिम्मेवार अभिव्यक्ति नदिएको आरोप लगाउँदै संसद्मा आएर माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्नुको साटो आफू ‘नाकाबन्दी वा घेराबन्दीमा परेको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले आपत्तिसमेत जनाए।

गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले त्यसयता संसद्मा निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि सरकारले यस विषयमा मौनता साँधेको आरोप सांसद स्वारले लगाए। उनले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवार ढंगले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।

बैठकमा स्वारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै नेता तथा जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति, सुनचाँदी र जग्गाजमिनको विवरण सार्वजनिक गरी निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत गरे। विभिन्न घटनाका छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कसले रोकेको छ भन्दै उनले सरकारसँग प्रश्न गरे।

यसैबीच प्रधानमन्त्री शाह र सभामुख अर्यालबीच मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भेटवार्ता भएको छ। करिब आधा घण्टा भएको भेटमा संघीय संसद्को चालू अधिवेशन तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

यता, अन्य विपक्षी सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति नसच्चिएसम्म संसद्मा विरोध जारी राख्ने बताएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले भने उक्त विवादित अभिव्यक्तिबारे अहिलेसम्म संसद्मा औपचारिक स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। सभामुख अर्यालले पनि उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छैनन्।