सर्वोच्च अदालतले दुग्ध उत्पादक किसानले आफूले बेचेको दूधको मूल्य समयमै नपाउनु ‘गम्भीर संवैधानिक उल्लंघन’ भएको ठहर गर्दै बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, दुग्ध विकास संस्थान तथा डेरी उद्योगलगायतका नाममा परमादेश जारी गरिएको हो। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८१ पुस ९ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै सर्वोच्चको आदेश सार्वजनिक भएको हो।

सर्वोच्चले किसानले आफ्नो श्रम र लगानीबाट उत्पादन गरेको दूधको मूल्य समयमै नपाउनु संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हक, सामाजिक न्यायको हक तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको गम्भीर हनन् भएको व्याख्या गरेको छ।

नियमित भुक्तानी चक्र सुनिश्चित गर्न पनि आदेश

सर्वोच्चले तत्काल बाँकी रकम भुक्तानी गर्न मात्र नभई भविष्यमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन नियमित भुक्तानी चक्र सुनिश्चित गर्न तथा दुग्ध व्यवसायको दीर्घकालीन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न समेत सरकारलाई आदेश दिएको छ।

दुग्ध किसानको हकमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ तथा दुग्ध विकास संस्थानबाट करिब ९० करोड रुपैयाँ गरी किसानले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको विवरण पेस गरिएको थियो।

सहकारीमार्फत मात्रै करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको दाबीसमेत रिटमा गरिएको थियो।

‘किसान पेसा छाड्न बाध्य हुन सक्छन्’

सर्वोच्चले दूधको मूल्य नपाउने अवस्थालाई संविधानको धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिको हक, धारा ४२ अन्तर्गतको सामाजिक न्यायको हक तथा धारा ५१ (ङ) मा उल्लेखित कृषकको हकहित संरक्षण, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार पहुँचसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ।

फैसलामा सर्वोच्चले किसान आर्थिक तथा शक्ति संरचनामा प्रभावशाली वर्गमा नपर्ने उल्लेख गर्दै राज्यले समयमै हस्तक्षेप नगरे किसान पेसा नै छाड्न बाध्य हुन सक्ने औँल्याएको छ। “सामाजिक न्यायको हक आवाजविहीन वर्गको न्यायको हक हो। किसान शक्ति संरचनामा प्रभुत्वशाली वर्ग होइनन्। त्यसैले राज्यले समयमै हस्तक्षेप गरी नियमित भुक्तानीको सुनिश्चितता नगरे किसान पेसा छाड्नसम्म बाध्य हुन सक्छन्,” सर्वोच्चले भनेको छ।

दुग्ध किसानले बाँकी रकम भुक्तानीको माग गर्दै पटकपटक काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनसमेत गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले भुक्तानीको समयसीमा तोकेर सहमति गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएपछि पीडित पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्चको यो आदेशले दुग्ध किसानको तत्कालीन बक्यौता भुक्तानीसँगै भविष्यमा कृषि उपजको मूल्य, बजार पहुँच र किसानको आर्थिक सुरक्षाबारे सरकारको जिम्मेवारीलाई समेत थप स्पष्ट बनाएको छ।