महालेखा परीक्षक तोयम रायाले जेन–जी आन्दोलनको असर लेखापरीक्षणमा देखिएको बताएका छन्।

शुक्रवार महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रायाले कतिपय निकायले जेन–जी आन्दोलनलाई देखाएर विवरण उपलव्ध नगराएका कारण लेखापरीक्षण हुन नसकेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार गत वर्ष ७ सय ५३ स्थानीय तहको अडिट गरिएकोमा यस वर्ष ७ सय २१ स्थानीय तहको मात्रै लेखापरीक्षण गरिएको छ। कतिपय स्थानीय तहले अनुकूल अवस्था नभएको भन्दै अडिट नगराएको तथा आन्दोलनका कारण कार्यालय क्षति र कागजात व्यवस्थित नभएकाले अडिट हुन नसकेको हो।

महालेखा परक्षक रायाका अनुसार १७९ वटा कार्यालयको कागजात जल्दा एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण हुन नसकेको हो। यद्यपि स्थानीय तहको बेरुजु तीन वर्षयता लगातार घट्दो क्रममा रहेको, केही स्थानीय तहको लेखापरीक्षण हुन नसके पनि समग्र रूपमा वित्तीय अनुशासनमा सुधार देखिएको रायाले जानकारी दिए।

महालेखा परिक्षयक रायाका अनुसार गत वर्ष केही बाँकीसहित ७५५ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस वर्ष भने ७ सय २१ स्थानीय तहको मात्रै अडिट गरिएको छ । ‘केही स्थानीय तहले अहिले अडिट गराउन अनुकूल नभएको भन्दै लेखापरीक्षण गराएनन्। भदौको आन्दोलनका कारण कतिपय कार्यालयमा क्षति पुगेको, कागजात व्यवस्थित नरहेको अवस्था देखिएकाले ती स्थानीय तहको अडिट हुन सकेन । त्यसैले लेखापरीक्षणको दायरा घट्दा बेरुजु रकम पनि केही घटेको हो, रायाले अगाडि भने,

‘तर बेरुजु घट्नुको कारण केवल अडिट कम हुनु मात्र होइन । मेरो पहिलो प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको बेरुजु करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत वर्ष २५ अर्ब थियो भने अहिले १९ अर्बमा झरेको छ । यसले स्थानीय तहमा क्रमशः सुधार भइरहेको संकेत पनि गर्छ।’ रायाले यस वर्ष कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिँदै उहाँले लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूको नाम वार्षिक प्रतिवेदनमै सार्वजनिक गरिएको बताए।

रायाले अडिट, प्रारम्भिक प्रतिवेदन र सम्परीक्षण प्रक्रियामार्फत यस वर्ष १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व खातामा फिर्ता भएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘खर्च भइसकेको वा उठ्न बाँकी रकममध्ये १४ अर्ब रुपैयाँ उठ्नु ठूलो उपलब्धि हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औँल्याउने काम गर्ने र त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समिति तथा सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ।’