नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र भावी परिदृश्य समेटिएको पहिलो समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिलाई थप पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित बनाउन अबदेखि यस्तो प्रतिवेदन अर्धवार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा निर्वाचनपछिको खर्च विस्तार र स्थिर सरकार गठनले आगामी महिनाहरूमा लगानी वातावरण सुधार हुने तथा आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर औसत चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन सरकारको ६ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा कम हो। सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का कारण भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। हाल सेवा क्षेत्रको योगदान ६२ प्रतिशत पुगेको छ भने औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिएर १२.८ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख छ। मुद्रास्फीतिमा सुधार उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा भने उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति २.४३ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५.४१ प्रतिशत थियो। तरकारी र खाद्यान्नको मूल्य घट्नुका साथै भारतीय बजारमा मूल्यवृद्धि कम हुनुको प्रभाव नेपालमा पनि परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाँकी अवधिमा औसत मुद्रास्फीति चार प्रतिशत आसपास रहने अनुमान गरिएको छ। तरलता प्रशस्त, कर्जा प्रवाह सुस्त बैंकिङ प्रणालीमा उच्च तरलता देखिएको छ। सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म बैंकहरूको अधिक तरलता १२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसका कारण ब्याजदर दुई दशकयताकै न्यून विन्दुमा झरेको छ। तर, ब्याजदर घटे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत सुस्त रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) अनुपात २०२५ अप्रिलमा ५.२ प्रतिशत पुगेको भए पनि हाल स्थिर हुँदै सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको उल्लेख छ। कुल कर्जाको दुईतिहाइ हिस्सा अझै घरजग्गा धितोमा आधारित भएकाले कर्जा विविधीकरण बैंकहरूका लागि चुनौती बनेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। बाह्य क्षेत्र सुदृढ रेमिट्यान्स ३९.१ प्रतिशतले बढ्दा शोधनान्तर स्थिति ऐतिहासिक बचतमा पुगेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २२ अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसले १८.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने देखिएको छ। तर, निर्यात अझै वनस्पति तेल (सोया आयल) जस्ता सीमित वस्तुमा निर्भर रहेकाले दीर्घकालीन दिगोपनामा चुनौती रहेको उल्लेख छ। पुँजीगत खर्च कमजोर, ऋण जोखिम न्यून सरकारको पुँजीगत खर्च भने कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको मात्र १२ प्रतिशत खर्च भएको छ। सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४३.७ प्रतिशत पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष का अनुसार नेपालको ऋण जोखिम अझै न्यून रहेको र दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये दोस्रो कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच गभर्नर विश्वनाथ पौडेल ले यो प्रतिवेदन मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि कोसेढुंगा साबित हुने बताएका छन्।