नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादन र आपूर्तिको परम्परागत भूमिकाबाट बाहिरिँदै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको छ। प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले भारततर्फ विद्युत् बिक्री गरेर १७ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। केही वर्षअघिसम्म हिउँदमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको नेपालका लागि वर्षायाममा उत्पादित अतिरिक्त विद्युत् बिक्रीबाट भएको यो आम्दानी ऊर्जा क्षेत्रको बदलिँदो तस्वीर हो।

वर्षायाममा आन्तरिक मागभन्दा बढी उत्पादन हुने विद्युत् भारतीय ऊर्जा बजारको ‘डे-अहेड’ बजार तथा द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत बिक्री हुँदै आएको छ। यसले विद्युत् उत्पादनलाई केवल घरेलु माग धान्ने पूर्वाधारका रूपमा होइन, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावनायुक्त निर्यात वस्तुका रूपमा स्थापित गर्न थालेको छ।

तर विद्युत् निर्यातको यो उपलब्धिसँगै नेपालको ऊर्जा क्षेत्र नयाँ चुनौतीको चरणमा पनि प्रवेश गरेको छ। अब प्रश्न बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मात्र होइन, उत्पादन भएको बिजुली कति खपत गर्ने, कति निर्यात गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार कति छ भन्ने हो।

भारतपछि बंगलादेशसम्म बजार विस्तारको प्रयास

प्राधिकरणले विद्युत् व्यापारलाई भारतमा मात्र सीमित नराखी क्षेत्रीय बजार विस्तारको प्रयास अघि बढाएको छ। नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच भएको त्रिपक्षीय सहमतिअनुसार भारतको प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गरी बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

बंगलादेशसम्म विद्युत् पुग्नु नेपालको जलविद्युत् व्यापारका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसले नेपाललाई एउटै बजारमा निर्भर रहने अवस्थाबाट क्रमशः बाहिर निकाल्दै क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा प्रवेशको आधार तयार गर्न सक्छ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म छिमेकी मुलुकमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न उत्पादन क्षमता विस्तारसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र ग्रिड पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्नेछ।

विद्युत् निर्यात अब व्यापारभन्दा माथिको विषय

विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ केवल प्राधिकरणको आम्दानीमा सीमित छैन। यसले मुलुकको विदेशी मुद्रा आर्जन, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र शोधनान्तर अवस्थामा समेत योगदान पुर्‍याउने आधार तयार गरेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि वस्तु तथा सेवाको आयात उच्च र निर्यात कमजोर रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा स्वदेशमै उत्पादन हुने जलविद्युत्लाई क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सक्नु अर्थतन्त्रका लागि रणनीतिक अवसर हो।

तर निर्यातलाई दीर्घकालीन र भरपर्दो आम्दानीको स्रोत बनाउन बजार, मूल्य, प्रसारण क्षमता र दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौतामा स्पष्ट रणनीति आवश्यक हुन्छ। वर्षायाममा मात्रै विद्युत् बढी हुने र हिउँदमा पुनः अभाव हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न ऊर्जा भण्डारण, जलाशययुक्त आयोजना र मौसमी माग व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

उत्पादन बढ्यो, अब खपत कहाँ बढाउने ?

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि अब नेपालको प्राथमिकता विद्युत् उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत वृद्धि, प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र निर्यात विस्तार हुनुपर्ने बताएका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँच ९७.६ प्रतिशत जनसंख्यासम्म पुगेको छ भने करिब ५९ लाख २० हजार ग्राहक विद्युत् सेवासँग जोडिएका छन्। यसले नेपालमा विद्युत् पहुँचको विस्तार ठूलो हदसम्म सम्पन्न भएको देखाए पनि खपतको संरचना भने अझै कमजोर छ।

विद्युत् खपत बढाउने सबैभन्दा ठूलो सम्भावना उद्योग, विद्युतीय यातायात, विद्युतीय चुलो, कृषि सिँचाइ, सूचना प्रविधि तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा छ। घरायसी खपत बढ्नु सकारात्मक भए पनि त्यसले मात्र ठूलो परिमाणमा बढ्दै जाने विद्युत् उत्पादनलाई बजार दिन सक्दैन।

त्यसैले नेपालले अब ‘विद्युत् उत्पादन गर्ने देश’बाट ‘विद्युत् खपत गर्ने अर्थतन्त्र’तर्फ पनि रूपान्तरण हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।

प्रसारण पूर्वाधार कमजोर भयो भने उत्पादन खेर जान सक्छ

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको अर्को ठूलो जोखिम प्रसारण पूर्वाधार हो। आयोजना निर्माणको गति बढ्दै गए पनि उत्पादन भएको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउन र उच्च माग भएका क्षेत्रसम्म पुर्‍याउन पर्याप्त प्रसारण क्षमता नहुँदा विद्युत् खेर जाने जोखिम रहन्छ।

मन्त्री श्रेष्ठले पनि उत्पादनसँगै रणनीतिक प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रिड सुदृढीकरण र अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना धेरै रहेका क्षेत्रबाट औद्योगिक तथा सहरी माग केन्द्रसम्म विद्युत् पुर्‍याउने प्रसारण सञ्जाल विस्तार गर्न नसकिए उत्पादन क्षमता बढेको अर्थतन्त्रले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैन।

त्यसैले आगामी दशकको ऊर्जा नीति ‘कति मेगावाट उत्पादन गर्ने’ भन्दा ‘उत्पादित विद्युत् कसरी बजारसम्म पुर्‍याउने’ भन्ने प्रश्नमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

डिजिटल रूपान्तरणमा पनि प्राधिकरणको फड्को

विद्युत् व्यापारसँगै प्राधिकरणले आफ्नो सेवा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कामलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। ४१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ‘नो लाइट’ सेवामा एआई च्याटबोट प्रयोगमा ल्याइएको छ।

यसबाट ग्राहकले विद्युत् अवरोध तथा प्राविधिक समस्यासम्बन्धी गुनासो डिजिटल माध्यमबाट दर्ता गर्न सक्नेछन्। अनलाइन महसुल भुक्तानी, मोबाइल एप तथा पोर्टलबाट बिल विवरण हेर्ने र उजुरी दर्ता गर्ने सुविधा विस्तार हुँदै गएको छ।

त्यस्तै, स्मार्ट मिटर जडान, सबस्टेसन स्वचालन तथा ‘स्काडा’ प्रणालीको विस्तारले विद्युत् प्रणालीको निगरानी र सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। स्मार्ट मिटरले विद्युत् खपतको वास्तविक तथ्यांक उपलब्ध गराउनुका साथै चुहावट नियन्त्रण र माग व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

यस अर्थमा प्राधिकरणको डिजिटल रूपान्तरण केवल ग्राहक सुविधा सुधार गर्ने कार्यक्रम होइन, ऊर्जा प्रणालीलाई तथ्यांकमा आधारित र बढी व्यावसायिक बनाउने पूर्वाधार पनि हो।

सरकारको अर्को चुनौती : उत्पादनलाई आर्थिक मूल्यमा बदल्नु

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई आर्थिक तथा सामाजिक मूल्यमा बदल्नुपर्ने बताएका छन्। विद्युत् अब बत्ती बाल्ने साधन मात्र नभई उद्योग, कृषि, रोजगारी, यातायात र समग्र आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा जलविद्युत्बाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट, गरी थप १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।

उत्पादनको यो गति कायम रहँदा आगामी वर्षमा नेपालको ऊर्जा प्रणालीमा विद्युत् आपूर्ति अझ बढ्नेछ। त्यसैले अहिले नै औद्योगिक विद्युत् माग बढाउने नीति, विद्युतीय यातायातको विस्तार, कृषि विद्युतीकरण, प्रसारण पूर्वाधार र निर्यात बजारमा दीर्घकालीन तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अब नेपालको ऊर्जा नीतिको परीक्षा

नेपालले जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावनालाई लामो समयदेखि आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा मात्रै समृद्धि हासिल हुँदैन। त्यसका लागि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, खपत र व्यापार चारै पक्ष एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ।

गत आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात हुनु सुरुआतका लागि उत्साहजनक उपलब्धि हो। तर आगामी लक्ष्य त्यसको कैयौँ गुणा ठूलो छ। यदि नेपालले समयमै प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्न सक्यो, उद्योग तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन सक्यो र भारत तथा बंगलादेशजस्ता क्षेत्रीय बजारमा दीर्घकालीन पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्यो भने जलविद्युत् नेपालको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउने प्रमुख आधार बन्न सक्छ।

तर उत्पादन बढाउने र बजार तथा पूर्वाधार विस्तार नगर्ने हो भने यही विद्युत् अवसर भविष्यमा खेर जाने बिजुलीको समस्यामा परिणत हुन सक्छ। त्यसैले नेपालको ऊर्जा यात्राको अर्को अध्याय उत्पादनको होइन, बिजुलीलाई आर्थिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्ने क्षमताको परीक्षा हुनेछ।