नेपालमा जलवायु परिवर्तन अब केवल वातावरणीय बहसको विषय मात्र रहेन, यो मुलुकको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, कृषि, लगानी र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय आर्थिक चुनौती बनेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको असामान्य वर्षा, विनाशकारी बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, डढेलो, खडेरी र तातो हावाका घटनाले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कति गहिरो भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १३ वर्षमा जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालले करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति व्यहोरेको छ। औसतमा हेर्दा नेपालले प्रत्येक वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी बेहोर्दै आएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यो तथ्यांक पनि पूर्ण होइन, किनभने यसमा नागरिकको मानसिक पीडा, जीविकोपार्जन गुमेको अवस्था, जैविक विविधताको विनाश र सामाजिक असरको मूल्यांकन नै गरिएको छैन। कृषिदेखि पूर्वाधारसम्म गहिरिँदै आर्थिक जोखिम जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ। बेमौसमी वर्षा, लामो खडेरी, असिनापानी र अत्यधिक गर्मीका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। अनुमानअनुसार कृषि क्षेत्रमा मात्रै प्रत्येक वर्ष करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष क्षति हुने गरेको छ। यस्तै सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा बाढी र पहिरोले वर्षेनी करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्‍याइरहेको छ। निजी आवास तथा सम्पत्तिमा हुने क्षति पनि वार्षिक ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँ बीच रहने अनुमान गरिएको छ। यसले विकास बजेटको ठूलो हिस्सा पुनर्निर्माणमै खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ भने नयाँ पूर्वाधार निर्माणको गति समेत प्रभावित भएको छ। अदृश्य क्षतिको कुनै अभिलेख छैन जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको गैर–आर्थिक (Non-Economic Loss and Damage) क्षतिको अभिलेख नहुनु हो। डढेलोले नष्ट हुने वन, हराउँदै गएको जैविक विविधता, विस्थापित परिवारको मानसिक पीडा, बालबालिकाको शैक्षिक क्षति, सांस्कृतिक सम्पदामा पुगेको असर तथा समुदायको सामाजिक संरचनामा परेको प्रभावलाई राज्यले अझै व्यवस्थित रूपमा मापन गर्न सकेको छैन। प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले मेलम्ची बाढीपछि गरेको अध्ययनले प्रभावितमध्ये ८५ प्रतिशत मानिसमा मनोसामाजिक समस्या, ७० प्रतिशतमा डिप्रेसन र ५७ प्रतिशतमा चिन्तासम्बन्धी समस्या देखिएको उल्लेख गरेको छ। तर यस्ता असरहरू सरकारी नीतिमा अझै समेटिएका छैनन्। तथ्यांक अभावले अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट लाभ लिन कठिन जलवायुविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भएको वास्तविक हानी–नोक्सानीको वैज्ञानिक अभिलेख तयार गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट प्राप्त गर्न सकिने ठूलो आर्थिक सहायता गुमाउने जोखिम बढेको छ। उनका अनुसार कुनै पुल बग्दा त्यसको निर्माण लागत निकाल्न सकिए पनि त्यसले समुदायमा पारेको सामाजिक, आर्थिक र मानसिक प्रभावको कुनै राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली छैन। यही कारण नेपालले हरित जलवायु कोष, हानि–नोक्सानी कोष (Loss and Damage Fund) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रमा बलियो दाबी प्रस्तुत गर्न कठिनाइ भोगिरहेको छ। डा. उप्रेतीले सबै ७५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश र संघीय सरकारलाई जोड्ने एकीकृत विपद् तथ्यांक प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। डा. धर्म उप्रेती भन्छन् ‘ एउटा पुल बग्दा त्यसको आर्थिक मूल्यांकन त तत्काल होला तर त्यसले गर्दा वारिपारिका मानिसले पाएको दुःख, शैक्षिक अवरोध र मानसिक तनाव जस्ता गैह्रआर्थिक हानी–नोक्सानीको प्रणालीवद्ध अभिलेखीकरण हाम्रो राष्ट्रिय एकाउन्टिङ सिस्टममा छैन । हामीसँग गैर–आर्थिक हानि–नोक्शानीको कुनै अकाउन्टिंग (तथ्याङ्क) छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो नोक्सानीको विवरण आधिकारिक रूपमा प्रश्तुत गर्न र यो विपद् जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भनी प्रमाणित गर्न नसकेमा हरित जलवायु कोष, हानि–नोक्सानी कोष वा अनुकूलन कोषबाट नेपालले आर्थिक लाभ लिन सक्दैन । यसले नेपालमा विदेशी लगानी र पैसा आउने बाटोलाई समेत रोक्दछ ।’ 'आउटलुक रिपोर्ट' आवश्यक : वन मन्त्रालय वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले हरेक पाँच वर्षमा जलवायुजन्य हानी–नोक्सानीको समग्र अवस्था समेटिएको राष्ट्रिय आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। उनका अनुसार मानव जीवन, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक प्रभावलाई आर्थिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्न कठिन भए पनि यस्ता पक्षलाई नीतिगत रूपमा अभिलेखीकरण गर्नु अब अपरिहार्य भइसकेको छ। डा. महेश्वर ढकाल भन्छन्, “हाम्रो विविध र छरिएर रहेको बसाइका कारण सानोभन्दा सानो विपद्को घटनामा पनि उद्धार र पुनस्र्थापना गर्न धेरै महँगो पर्छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका हानी–नोक्शानीका कारण हामीले विकास र बस्ती विकासको अवधारणामा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । विपद्को समयमा सरकारी प्रक्रियाहरू अत्यन्तै सरलीकृत र समन्वयकारी हुनुपर्छ, र बढीभन्दा बढी स्रोत–साधन स्थानीय स्तरमा पुग्ने गरी काम गर्न आवश्यक छ । हामी प्रक्रियामुखी भयौँ भने विपद् प्रभावितहरूले समयमा राहत पाउन सक्दैनन् ।” उनले थपे - 'नोक्शानीको विषय धेरै जटिल, प्राविधिक र कम्प्लेक्स छ । यसको आर्थिक मूल्य कसरी मापन गर्ने ? प्राविधिक मूल्य कसरी मापन गर्ने ? एउटा पुल भत्कियो भने त्यो पुलको मूल्य निकाल्न सकिन्छ तर एकजना मान्छेको मृत्यु भयो भने त्यसको मूल्य निकाल्न सकिदैन । विद्यालय बाढीले बगायो, १५ दिन विद्यार्थी पढ्न जान पाएनन् भने विद्यार्थीको दिमागमा पर्ने स्ट्रेसको मापन गर्न गाह्रो छ । यस्ता नोक्शानीको मापन गर्ने विधि विकास भईसकेको अवस्था छैन । नन–इकोनोमिक लस एण्ड ड्यामेजको मात्र होइन, इकोनोमिक लस एण्ड ड्यामेजको पनि राष्ट्रिय एकाउन्टिङ सिस्टममा राम्रोसँग आउन सक्या छैन । भलै हाम्रो विपद् प्राधिकरणले तथ्यहरु, ल्याउँछ– यतिजना मान्छेको मृत्यु भयो, यतिजना घाइते हुनुभयो, हामीले यतिजनालाई उद्धार गर्‍यौं भन्ने डाटा चाहिँ हामीसँग आउँछ । तर साँच्चै हानी–नोक्शानी कति भएको छ भनेर त्यहीभित्र लागेको खर्च पनि हामीले भन्न सकेको स्थिति छैन । त्यसो हुँदा हामीले अब योजनावद्ध रुपमा कम्तीमा हरेक पाँच–पाँच वर्षमा नेपालको हानी–नोक्शानीको अवस्था कस्तो छ भनेर ‘आउटलुक’ रिपोर्ट प्रकाशित गर्नुपर्छ । त्यसले हानी–नोक्सानीको रणनीति को साथै थप नीति तर्जुमा गरी फिल्डमा कार्ययोजना सहित काम गर्न सघाउ पुर्‍याउछ ।’ वैज्ञानिक प्रमाण बिना अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कठिन जलवायु विज्ञ तथा एफआरएलडी बोर्ड सदस्य समितिका सल्लाहकार मञ्जित ढकालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नोक्सानी तथा क्षति कोष ( Loss and Damage Fund) बाट सहायता प्राप्त गर्न कुनै विपद् जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक हुन्छ। उनका अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई अझ बलियो बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो दाबी प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय आएको छ। मञ्जित ढकाल कोषको प्रकृतिका बारेमा स्पष्ट पार्दै भन्छन्, ‘यो कोष अलिक भिन्न प्रकारको छ । हाम्रोमा बाढी आयो, विनाश भयो अथवा हिमताल विस्फोट भयो, अब हामी प्रपोजल लेख्न थाल्छौँ र अध्ययन गर्छौँ भन्न मिल्दैन । पहिले नै भएका अध्ययनहरूले यो जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भन्ने पुस्ट्याइँ गरिदिएको छ भने ती अध्ययनहरूलाई आधार मानेर छोटो समयमा प्रपोजल बुझाउन सकिन्छ । हाम्रो देशमा जलवायु परिवर्तनकै कारण यो विनाश भएको हो भनेर प्रमाणित गर्न बलियो वैज्ञानिक अध्ययनहरू चाहिन्छ । जस्तै, तीन वर्षअगाडि काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा आएको बाढीको अध्ययनले पृथ्वीको औसत तापमान १.३ डिग्री सेल्सियसले बढ्दा यस्तो बाढीको क्षति १० प्रतिशतले र बाढी आउने सम्भावना ७० प्रतिशतले बढेको देखाएको थियो । यस्ता अध्ययनहरूले मात्र हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय हानी–नोक्शानी कोषमा छिटो र प्रभावकारी रूपमा दाबी पेस गर्न सक्षम बनाउँछन् ।” विपद् व्यवस्थापनमा नयाँ रणनीतिको आवश्यकता राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार अहिले देखिने धेरैजसो विपद् परम्परागत प्रकृतिका होइनन्। स्थानीय स्तरमै आकस्मिक रूपमा आउने बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्का कारण क्षति झन् बढिरहेको छ।  उनले पूर्वसूचना प्रणाली, स्थानीय तहको तयारी तथा वैज्ञानिक तथ्यांक व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। नले भनिन्  'रेगुलर (नियमित) हुने खालका विपद्बाट मान्छे अलि बढी अवेयर (सचेत) पनि हुन्छन् र त्यसको तयारी पनि नियमित रूपमा र अभ्यस्त भएर गरिराखेका हुन्छन् । तर, अहिले क्लाइमेट चेन्ज (जलवायु परिवर्तन) बाट हुने आकस्मिक विपद्हरूका कारण हामी अलि अनभिज्ञ हुने, थाहा नपाउने, र पूर्वतयारी पनि राम्ररी गर्न नसक्ने भएकाले कतिपय ठाउँमा क्षति अझ धेरै बढेको देख्न सकिन्छ ।' महतले यस्ता अप्रत्याशित संकटहरूका कारण जीउधनको ठुलो क्षति भइरहेको उल्लेख गर्दै यसको सामना गर्न पूर्वतयारीको रणनीतिलाई बदल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन । अब जलवायु नीति होइन, आर्थिक रणनीति चाहिन्छ नेपालको अर्थतन्त्र अहिले वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधारमा आधारित छ। यी सबै क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन्। त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरण मन्त्रालयको विषयका रूपमा हेर्ने पुरानो सोच अब पर्याप्त छैन। यदि जलवायु जोखिमलाई विकास योजना, बजेट निर्माण, पूर्वाधार लगानी, कृषि नीति र वित्तीय प्रणालीसँग जोड्न सकिएन भने आगामी दशकमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर, निजी लगानी र दिगो विकासका लक्ष्यहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन सक्छन्। जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको संकट होइन- यो वर्तमानको आर्थिक यथार्थ हो। त्यसैले अबको आवश्यकता राहत वितरण होइन, वैज्ञानिक तथ्यांकमा आधारित जलवायु अर्थतन्त्रको निर्माण हो। नेपालले यही आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त आकर्षित गर्न, विकास योजना पुनर्संरचना गर्न र दिगो आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्नेछ।