नेपालमा बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका बेला बैंकिङ कसुरका घटनाको संख्या पनि वित्तीय क्षेत्रका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै देशभर बैंकिङ कसुरअन्तर्गत १२ हजार ९५० मुद्दा दर्ता भएका छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा विभिन्न प्रकृतिका कसुरअन्तर्गत दर्ता भएका मुद्दामध्ये बैंकिङ कसुरको संख्या सबैभन्दा धेरै हो। एउटै आर्थिक वर्षमा १२ हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता हुनु कानुनी चुनौती मात्र नभई नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बढिरहेको जोखिमको संकेतसमेत हो।

बैंकिङ कारोबार विस्तार, कर्जा पहुँचको वृद्धि र डिजिटल भुक्तानीको बढ्दो प्रयोगसँगै वित्तीय कारोबारको आकार बढिरहेको छ। तर कारोबारको आकार बढेसँगै त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने वित्तीय अनुशासन भने त्यही गतिमा बलियो बन्न नसकेको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत यस तथ्यांकले उठाएको छ।

चेकदेखि कर्जासम्मको विवाद

बैंकिङ कसुरअन्तर्गत पर्याप्त रकम नभएको खाताबाट चेक जारी गर्ने, कर्जा तथा वित्तीय दायित्व पूरा नगर्ने र बैंकिङ सुविधा लिन गलत विवरण वा कागजात प्रयोग गर्नेलगायतका गतिविधि पर्ने गरेका छन्।

विशेषगरी चेक तथा कर्जा भुक्तानीसँग सम्बन्धित विवाद बैंकिङ कसुरका घटनाको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको देखिन्छ। व्यवसायमा नगद प्रवाह कमजोर हुनु, ऋणको किस्ता तथा अन्य वित्तीय दायित्व तिर्न नसक्नु र आम्दानी तथा दायित्वबीच असन्तुलन बढ्नुले भुक्तानीसम्बन्धी समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।

तर हरेक बैंकिङ कसुरलाई व्यवसायमा आएको अस्थायी आर्थिक समस्याको परिणामका रूपमा हेर्न भने मिल्दैन। आर्थिक कठिनाइका कारण दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था र नियतपूर्वक बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोग वा ठगी गर्ने कार्यबीच कानुनी र आर्थिक रूपमा ठूलो अन्तर हुन्छ।

व्यवसायको नगद प्रवाहमा दबाब?

बैंकिङ कसुरका १२ हजार ९५० मुद्दालाई केवल ‘कानुन उल्लंघन’को तथ्यांकका रूपमा हेर्दा यसको आर्थिक पक्ष छुट्न सक्छ। व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिएको कर्जा समयमै तिर्न नसक्नु, चेक भुक्तानीमा समस्या आउनु वा वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसक्नुका पछाडि व्यवसायको नगद प्रवाहमा आएको दबाब पनि हुन सक्छ।

विशेषगरी आम्दानी नियमित नहुने तर ऋणको किस्ता, ब्याज, कर्मचारी खर्च, आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी र अन्य दायित्व नियमित रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवसायमा नगद प्रवाहको समस्या गम्भीर बन्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा बैंकिङ कसुरका मुद्दा बढ्नु व्यवसायीको वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको संकेत हुन सक्छ। तर त्यत्तिकै आधारमा सबै मुद्दालाई व्यवसायीको बदनियतसँग जोड्नु पनि उचित हुँदैन। त्यसैले बैंकिङ कसुरको तथ्यांकसँगै कति मुद्दा चेक अनादर, कति कर्जा भुक्तानी, कति ठगी र कति गलत कागजात वा बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित छन् भन्ने विवरण महत्वपूर्ण हुन्छ।

बैंकका लागि पनि बढ्दो जोखिम

बैंकिङ कसुरको संख्या बढ्नुको असर ऋणी वा अभियुक्तमा मात्र सीमित हुँदैन। यसको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनमा समेत पर्न सक्छ। कर्जा भुक्तानीमा समस्या बढेमा बैंकहरूले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको आम्दानी, नगद प्रवाह, व्यवसायको अवस्था, विगतको भुक्तानी इतिहास र धितोको मूल्यांकनमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ।

यसले बैंकको जोखिम घटाउन सहयोग गरे पनि अत्यधिक कडाइले वास्तविक व्यवसायी तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा पहुँचलाई प्रभावित गर्न सक्ने जोखिम पनि हुन्छ।

अर्थात् बैंकका लागि चुनौती दुईतर्फी छ- जोखिमपूर्ण ऋणीलाई कर्जा नदिनु र वास्तविक व्यवसायलाई आवश्यक कर्जा उपलब्ध गराइरहनु।

डिजिटल कारोबार बढ्यो, जोखिमको स्वरूप पनि बदलियो

नेपालमा बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानीको पहुँच तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ। मोबाइल बैंकिङ, विद्युतीय भुक्तानी, अनलाइन कारोबार तथा अन्य डिजिटल वित्तीय सेवाले कारोबारलाई छिटो र सहज बनाएका छन्।

तर डिजिटल कारोबार विस्तारसँगै वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोगको जोखिम पनि नयाँ स्वरूपमा देखिन सक्छ।

पहिले चेक वा कागजी कागजातसँग जोडिएका विवाद बढी देखिने भए पनि डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तारसँगै पहिचान, खाताको दुरुपयोग, गलत विवरण, अनधिकृत कारोबार तथा साइबर माध्यमबाट हुने वित्तीय ठगीका जोखिमसमेत बढिरहेका छन्।

त्यसैले बैंकिङ कसुर नियन्त्रणको बहस अब चेक अनादर वा कर्जा असुलीमा मात्र सीमित राखेर पुग्दैन। बदलिँदो वित्तीय प्रणालीअनुसार जोखिमको प्रकृति पनि पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ।

कानुन छ, कार्यान्वयनको प्रश्न बाँकी

नेपालमा बैंकिङ कसुर नियन्त्रणका लागि बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लगायतका कानुनी व्यवस्था छन्। कसुरको प्रकृतिअनुसार सजाय तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। तर एकै आर्थिक वर्षमा १२ हजार ९५० मुद्दा दर्ता हुनु समस्या कानुनको अभावमा मात्रै सीमित नरहेको संकेत हो।

कानुनले कसुर भएपछि कारबाही गर्ने बाटो दिन्छ। तर वित्तीय प्रणालीको जोखिम घटाउन कसुर हुनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने र वित्तीय अनुशासन बलियो बनाउने प्रणाली पनि आवश्यक हुन्छ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा मूल्यांकन प्रणाली, ऋणीको वित्तीय साक्षरता, व्यवसायको नगद प्रवाह व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणालीप्रतिको अनुशासन र वित्तीय ठगी नियन्त्रणका उपायलाई समानान्तर रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

१२ हजार ९५० मुद्दाले दिएको संकेत

बैंकिङ कसुरका १२ हजार ९५० मुद्दा आफैंमा ठूलो संख्या हो। तर यो संख्या बढ्नुको कारण पत्ता नलगाई केवल मुद्दाको संख्या हेरेर वित्तीय क्षेत्रको अवस्था निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। यसका लागि मुद्दाको प्रकृति, रकमको आकार, चेक तथा कर्जा विवादको हिस्सा, व्यवसायसँग सम्बन्धित मुद्दा र नियतपूर्वक गरिएको ठगीको हिस्सा छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तरऽ उपलब्ध तथ्यांकले एउटा स्पष्ट प्रश्न भने उठाएको छ-नेपालमा बैंकिङ कारोबारको विस्तारसँगै वित्तीय अनुशासन पनि त्यही अनुपातमा बलियो भइरहेको छ त?

यदि बैंकिङ कसुरका मुद्दामा व्यवसायको नगद प्रवाह, ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था र वित्तीय अनुशासनको कमजोरी ठूलो हिस्सा हो भने यसको समाधान प्रहरी र अदालतमा मात्र खोजेर पुग्दैन। बैंक, व्यवसायी, नियामक र ऋणी सबैको वित्तीय व्यवहार सुधार्नुपर्ने हुन्छ। यदि ठूलो हिस्सा नियतपूर्वक हुने ठगी तथा प्रणालीको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित छ भने वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान, निगरानी र डिजिटल सुरक्षा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ।