नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति अब हरेक आर्थिक वर्षको साउन १ गते सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न तयारी अघि बढाइएको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति निश्चित गर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो।
सोमबार बसेको समितिको बैठकमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयलाई कानुनी रूपमा नै निश्चित गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। अर्थ समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति निश्चित गरेजस्तै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति पनि साउन १ गते तोक्ने तयारी गरिएको छ।
यस व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष साउन १ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
बैंकका पदाधिकारीलाई कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था पनि चर्चामा
अर्थ समितिको बैठकमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न प्रावधानमा संशोधनका विषयमा समेत छलफल भएको थियो। नेपाल बैंकर्स संघ तथा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० मा रहेको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग गरेको सभापति बुढाथोकीले जानकारी दिए।
उक्त दफाले सामान्य प्रकृतिका कारबाहीका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई समेत अयोग्य ठहर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै बैंकरहरूले यसलाई कठोर प्रावधानका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।
तर, हाल अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको संशोधन विधेयकमा दफा १०० संशोधनको प्रस्ताव समावेश नभएकाले तत्काल त्यसमा संशोधन अघि बढाउन नसकिएको बुढाथोकीले बताए। यस विषयमा सभामुख, अर्थमन्त्रीसहित सम्बन्धित पक्षले चासो देखाएको र वित्तीय क्षेत्रका सरोकार तथा कानुनी जटिलता सम्बोधन गर्न थप छलफल गरिने समितिले जनाएको छ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति निश्चित गर्ने प्रस्तावले आगामी दिनमा सरकारको बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीचको समयतालिकालाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस